Income Tax Department: आयकर विभाग अलर्टवर; जमीन खरेदी विक्री व्यवहारातील काळ्या पैशांवर करडी नजर  

अनेकदा स्थावर मालमत्तेच्या किंवा जमिनीच्या विक्रीदरम्यान दस्त नोंदणी करताना मूळ किंमत जाणीवपूर्वक कमी दाखवली जाते. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम देऊन व्यवहार केला जातो.

पुणे: जमीन, सदनिका आणि दुकाने या स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांचे दस्त नोंदणीसाठी सादर करताना, पक्षकाराने दस्तामध्ये २ लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक मोबदला रोख रकमेच्या स्वरुपात दिल्याचे नमूद केले असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकाने ही बाब आयकर विभागाच्या प्राधिकार्‍यास कळविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे जमिन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणा-र्या काळा पैशांचा (ब्लॅक मनी) वापरावर आता आयकर विभागाची करडी नजर राहणार आहे.

या संदर्भात महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी  सुनील जाधव यांनी संबंधित परिपत्रक जारी केले आहे. या आदेशामुळे जमिनी व सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या काळ्या पैशावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होणार आहे.

By Poll Elections: विधानसभा निवडणुकांची घोषणा; चार राज्यांत १९ जूनला होणार मतदान

अनेकदा स्थावर मालमत्तेच्या किंवा जमिनीच्या विक्रीदरम्यान दस्त नोंदणी करताना मूळ किंमत जाणीवपूर्वक कमी दाखवली जाते. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम देऊन व्यवहार केला जातो. उदाहरणार्थ, एखाद्या जमिनीची प्रत्यक्ष विक्री किंमत एक कोटी रुपये असतानाही, दस्त नोंदणीवेळी ती केवळ ५० लाख रुपये असल्याचे दाखवले जाते. उर्वरित ५० लाख रुपये खरेदीदाराकडून विक्रेत्याला रोख स्वरूपात दिले जातात, जे नोंदणी प्रक्रियेत समाविष्ट केले जात नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत येणारा संबंधित कर महसूल बुडवला जातो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी व काळ्या पैशावर नियंत्रण या दोन्ही दृष्टीने हे परिपत्रक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रलंबित याचिकेवर निर्णय देताना १६ एप्रिल २०२५ रोजी काळ्या पैशावर निर्बंध घालण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेशातील मुद्दा क्रमांक १८.१ मध्ये आयकर अधिनियमातील कलम २६९एसटी आणि २७१डीए तसेच वित्त विधेयक, २०१७ मधील तरतुदींचा उल्लेख करत स्थावर मालमत्तेच्या नोंदणी व्यवहारांबाबत मार्गदर्शन केले आहे.

184 मिलियनहून अधिक पासवर्ड आणि लॉगिन डेटा लीक! Apple, Facebook, Snapchat युजर्सचा समावेश

या आदेशानुसार, दुय्यम निबंधकांनी केलेल्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागास न दिली गेल्यास, तपासणी किंवा मूल्यनिर्धारण कार्यवाहीदरम्यान ही बाब आयकर विभागाच्या निदर्शनास आल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याबाबत आयकर विभागाने संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना कळवावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने नोंदणी महानिरीक्षकांना निर्देश दिले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना तात्काळ पाठवावेत आणि त्यासंबंधीचा अहवाल शासनास सादर करावा.