मुंबईत घुसखोरी : बनावट कागदपत्रे जप्त, देशात परत पाठवण्याची तयारी सुरू,३ महिन्यांत ५०० बांगलादेशींना अटक

मुंबई पोलिसांनी बनावट कागदपत्रे मिळवून भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी स्थलांतरितांवर कारवाई तीव्र केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत शहरातून एकूण ५०० बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.

अभिनेता सैफ अली खानवरील कथित हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी बनावट कागदपत्रे मिळवून भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी स्थलांतरितांवर कारवाई तीव्र केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत शहरातून एकूण ५०० बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात बनावट कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुंबई पोलिसांचे पथक भंगार विक्रेत्यांच्या लपण्याच्या जागा, समुद्रकिनाऱ्याजवळील झोपडपट्ट्या, बांधकाम स्थळे, निवारा गृहे, सोडून दिलेल्या इमारती, चाळी इत्यादी ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांची वैध कागदपत्रे मिळविण्यासाठी ग्राउंड इंटेलिजेंस तंत्रांचा वापर करत आहेत. जेणेकरून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करता येईल. अटक केलेल्या बांगलादेशी नागरिकांनी आधार कार्डसारखे बनावट कागदपत्रे मिळवली होती आणि काहींनी बनावट पासपोर्टही बनवले होते.

पश्चिम बंगालमधून बेकायदा प्रवेश
बहुतेक बांगलादेशी नागरिक पश्चिम बंगालमधून बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करतात. गेल्या तीन महिन्यांत मुंबई पोलिसांनी या वर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) नियम, १९५० आणि परदेशी कायदा, १९४६ अंतर्गत ३०७ एफआयआर नोंदवले आहेत आणि या कालावधीत सुमारे ५०० बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. त्याला हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या वर्षी आम्ही १८० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांच्या मायदेशी बांगलादेशात पाठवले.

बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कसे हद्दपार केले जाते ?
एकदा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक केली की, अधिकारी संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यांच्यावर आरोप लावतात आणि हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहतात. श्बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांच्या देशात पाठवले जाऊ शकते जेव्हा आम्हाला दोषी ठरवले जाते आणि शिक्षा पूर्ण होते. न्यायालयीन कामकाजाला वेळ लागत असल्याने, अटकेच्या संख्येपेक्षा हद्दपारीचे प्रमाण कमी असते.

डिटेंशन सेंटर्सचा अभाव असल्याने अडचणी

कायद्याच्या अंमलबजावणीसमोरील एक आव्हान म्हणजे डिटेंशन सेंटर्सचा अभाव आहे. जिथे देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या व्यक्तींना त्यांची हद्द‌पारी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ठेवण्यात येते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमच्याकडे समर्पित डिटेंशन सेंटर नाही. त्यामुळे आम्हाला त्यांना आझाद मैदान येथील पोलिस लॉकअपमध्ये ठेवावे लागेल. मुंबई पोलिसांच्या आय शाखेचे अधिकारी स्थलांतरितांना रेल्वेने पश्चिम बंगाल सीमेवर पोहोचवून त्यांना परत पाठवण्याची जबाबदारी घेतात. तेथे स्थलांतरितांना सीमा सुरक्षा दलाकडे सोपवले जाते, जे प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या समकक्षांशी समन्वय साधते.