'पीडितेची जीन्स आणि अंतर्वस्त्रे काढून...,' कोलकाता प्रकरणात CBI चा कोर्टात अहवाल सादर (फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर अत्यातार करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणात आज (9 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आणि आरोपही झाले. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी सरन्यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले की, “सीबीआयने कोणत्या तपास पद्धतीचा अवलंब करावा हे आम्ही विचारत नाही. सीबीआयने १७ सप्टेंबरपर्यंत नवीन स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करावा.”
यावर सीबीआयची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात पहिले ५ तास खूप महत्त्वाचे असतात. त्यावेळी गोळा केलेले पुरावे महत्त्वाचे आहेत. गुन्हेगारीचे ठिकाण सुरक्षित ठेवावे लागते. आमच्यासाठी आव्हान आहे की सीबीआयने 5 दिवसांनंतर हे प्रकरण हाती घेतले.
तसेच आमच्याकडे फॉरेन्सिक तपासणी अहवाल आहे. पीडिताला जेव्‍हा रात्री साडेनउ वाजता सापडली तेव्हा तिची जीन्स आणि अंतर्वस्त्रे काढून जवळच पडलेली होती. शरीरावर जखमांच्या खुणाही होत्‍या. सीबीआयने नमुना एम्समध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी सरन्यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले की, “सीबीआयने कोणत्या तपास पद्धतीचा अवलंब करावा हे आम्ही विचारत नाही. सीबीआयला पुढील मंगळवारपर्यंत नवीन स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करू द्या.”
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, घटनास्थळाचे संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज सीबीआयकडे सुपूर्द केले आहे का? सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी प्रवेश आणि बाहेर पडताना दिसत आहे. पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही ते सीबीआयकडे सोपवले आहे. एसजी तुषार मेहता यांनीही याला सहमती दर्शवली. एसजी म्हणाले की, पण आम्हाला पुनर्रचना करावी लागेल.
हे सुद्धा वाचा: ‘तेव्हा मी थरथर कापते…,’ कोलकाता अत्याचार प्रकरणातील पीडितेच्या आई-वडिलांनी पोलिसांवर केले गंभीर आरोप
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने शवविच्छेदन अहवालावरही प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, संध्याकाळी 6 नंतर पोस्टमार्टम करता येणार नाही. न्यायालयाने पाहावे की पीडितेचे कपडे डॉक्टरांना दिले की नाही? शवविच्छेदन केव्हा झाले याचा उल्लेख शवविच्छेदन अहवालात नाही. सर्व डॉक्टर उत्तर बंगाल लॉबीचे आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की, चालानशिवाय शवविच्छेदन कसे करण्यात आले? पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये चालान गहाळ असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. चालानशिवाय शवविच्छेदन कसे होणार? जर हे घडले असेल तर काहीतरी चुकीचे आहे. पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील कपिल सिब्बल हे चालान कुठे आहे, याबाबत कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत? या मुद्द्यावर उत्तर देण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
सीजेआय म्हणाले की एफआयआर नोंदवण्यात 14 तासांचा विलंब झाला यात शंका नाही. शेवटी सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, डॉक्टरांनी कामावर परतावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यांचे कार्य सेवेचे आहे. त्यांना सुरक्षा आणि सुविधा मिळतील याची आम्ही काळजी घेऊ. त्याच्यावर आता कारवाई करू नये, तर त्याला कामावर परतावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला 17 सप्टेंबरपर्यंत तपासाचा नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सीआयएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निमलष्करी दलाच्या तीन कंपन्यांना निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. सीआयएसएफला आवश्यक असलेली सर्व सुरक्षा संसाधने आजच पुरवावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, पश्चिम बंगाल सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की कोलकाताच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येविरोधात डॉक्टरांच्या संपामुळे 23 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्याच्या आरोग्य विभागाने तयार केलेला स्टेटस रिपोर्ट सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे सुपूर्द केला. ते खंडपीठाला म्हणाले, ‘स्थिती अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने अहवाल सादर केला आहे. डॉक्टर संपावर असल्याने 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. महिला डॉक्टरच्या अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा नोंदवण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी कोलकाता पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली होती.
.png "Videos"){kind=small}
