Nashik Scam News: म्हाडा भूखंड प्रकरणात महसूल विभागाला मोठा धक्का; एसआयटी चौकशीनंतर ४ जण निलंबित
चौकशी नंतर अधिकाऱ्यांना निलंबनीचे आदेश
म्हसरूळ, गंगापूर आणि नाशिक शहर-१ या भागांशी संबंधित तत्कालीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचा कारवाईत समावेश आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. पथकाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील कार्यालयीन नोंदी, कागदपत्रे आणि जमीनविषयक व्यवहारांची तपासणी केली. त्यानंतर चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले.
एक एकरपेक्षा जास्त प्रकल्पांवर म्हाडाचा वाटा
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू असलेल्या म्हाडाच्या नियमांचा मुद्दा आहे. नियमानुसार, ठरावीक क्षेत्रफळापेक्षा मोठ्या, विशेषतः एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या काही गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये म्हाडासाठी घरांचा हिस्सा देण्याची तरतूद आहे. या घरांची विक्री किंवा वाटप तुलनेने कमी दरात नागरिकांना करण्याची व्यवस्था आहे.
जमीनविषयक नोंदी आणि फेरफारीचा प्रयत्न
संबंधित प्रकरणात मोठ्या क्षेत्रावरील काही प्रकल्प कागदोपत्री कमी क्षेत्रफळाचे दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. जमीनविषयक नोंदी आणि फेरफार प्रक्रियेत बदल करून एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेले प्रकल्प त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे भासविण्यात आल्याचा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे म्हाडाला मिळणारा घरांचा हिस्सा टाळण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय तपास यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांवर आधीच गुन्हे
या प्रकरणात यापूर्वीच काही बांधकाम व्यावसायिकांसह सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी एसआयटीमार्फत कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. एसआयटीच्या चौकशीत संबंधितांच्या कार्यकाळातील नोंदींमध्ये अनियमितता आढळल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पुढील तपासात आणखी कोणाची भूमिका समोर येते आणि जमीन नोंदींमध्ये नेमके कोणते बदल करण्यात आले, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
