
Nandurbar News: राज्यातील जिल्हा कारागृहांमध्ये सध्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींची रवाणगी केली जात असल्याने कारागृह प्रशासनावर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. टाडा, मकोका आणि इतर कठोर कायद्यांखालील आरोपींसह विविध गैंगशी संबंधित बंदींना आता लहान कारागृहांमध्ये ठेवले जात असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे.
पूर्वी अशा ‘हाय-प्रोफाइल’ आणि धोकादायक आरोपींना केवळ मध्यवर्ती (सेंट्रल) कारागृहांमध्येच ठेवण्याची पद्धत होती. दाऊद, गवळी, राजन, लोंढे, आंबेकर, मारणे यांसारख्या कुख्यात गैंगशी संबंधित आरोपींना कधीच जिल्हा कारागृहांमध्ये हलवले जात नव्हते. मात्र धुळे आणि नंदुरबार येथील कारागृहांमध्ये आंबेकर गँगच्या गुंडांना ठेवण्यात आल्याने स्थानिक प्रशासनात अस्वस्थता वाढली आहे. जिल्हा कारागृहांची रचना, सुरक्षा यंत्रणा आणि मनुष्यबळ हे मध्यवर्ती कारागृहांच्या तुलनेत खूपच मर्यादित असते.
Operation Tiger: ‘सर्वच आमदार-खासदार संपर्कात’; बड्या नेत्याच्या वक्तव्याने खळबळ,
बहुतांश ठिकाणी स्वतंत्र विभाग नाहीत, आयसोलेशनची सुविधा नाही, तसेच अतिसुरक्षा व्यवस्था अपुरी आहे. अशा परिस्थितीत विविध गँगच्या बंदीना एकत्र ठेवणे म्हणजे सुरक्षा धोक्याला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. कारागृह अधिकाऱ्यांच्या मते, या बंदींची नेमणूक तोंडी आदेशावरून केली जात आहे, ज्यामुळे जबाबदारी निश्चित होत नाही. वर्ग-२ अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडत असून संसाधनांच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती हाताळणे कठीण जात आहे.
गभीर बाब म्हणजे हे मोठे गुन्हेगार बंदी कारागृहात इतरांना भडकवण्याचे, नेतेगिरी करण्याचे प्रकार करत आहेत.
वेळेवर लॉकअप न होऊ देणे, प्रशासनाविरुद्ध अर्ज करण्यास प्रवृत्त करणे, जेवण किया ई-मुलाखतीसारख्या कारणांवरून वातावरण तापवणे, अशा घटना वाढत असल्याची माहिती आहे.
पूर्वी अशा प्रकारचे प्रकार क्वचितच घडत असत. मग अचानक हा बदल का? छोट्या कारागृहामध्ये मोठ्या गुन्हेगारांचा वाढता भार टाकण्यामागे नेमके कारण काय, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अन्यथा, सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोठे अधिकारी कनिष्ठ अधिका-यांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहेत का? गृहविभाग आणि कारागृह प्रशासनाने ही बाब गांभीर्यान घ्यावी अशी मागणी जोर धरून आहे.