बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
DRDO Pradeep Kurulkar प्रकरणाची प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात होणार सुनावणी; सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय
सत्र न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) अधिकृत गोपनीयता कायद्यानुसार (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) सक्षम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी हा निकाल दिला. त्यानुसार एटीएसने आता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यू. एस. एम. अल अमूदी यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. पुढील सर्व कार्यवाही आता याच न्यायालयात चालणार आहे.
Pune ZP News: दौंडला मिळाले पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद! पवार कुटुंबाचा विश्वासू चेहरा
याप्रकरणात झालेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वतीने ॲड. ऋषिकेश गानू व ॲड. राघव पुराणिक यांनी कार्यवाहीच्या वैधतेला आव्हान देणारा अर्ज सादर केला. त्यांनी मांडले की, गोपनीयता कायद्यामधील कलम १३ चे पालन न झाल्याने संपूर्ण कार्यवाहीत मूलभूत कायदेशीर त्रुटी आहे. या कायद्यानुसार कार्यवाहीची सुरुवात दंडाधिकाऱ्यासमोर तक्रार दाखल करूनच होणे आवश्यक आहे. केवळ पोलिस अहवाल किंवा आरोपपत्राद्वारे नाही. या तरतुदीचे पालन न झाल्यास अटक तसेच पुढील तपास व कार्यवाही बाधित ठरते. याबाबत सरकार पक्षाला उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला आहे. त्यानुसार या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ मार्चला होणार आहे.
हा मुद्दा यापूर्वी ॲड. गानू व ॲड. पुराणिक यांनी सत्र न्यायालयातही मांडला होता. आरोप ठरविण्याच्या टप्प्यावर व दोषमुक्ती अर्जात त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला होता की, जी माहिती दिल्याचा आरोप आहे ती माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे. कलम १३ चे बंधनकारक पालन एटीएसकडून केलेले नाही. या युक्तिवादाची दखल घेत सत्र न्यायालयाने एटीएसला सक्षम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
विना LPG घरी कोणकोणते पदार्थ बनवले जाऊ शकतात? न शिजवता तयार होणारे हे आहेत हेल्दी अन् टेस्टी ऑप्शन्स
गोपनीयता कायद्यामधील कलम १३ नुसार, या कायद्यानुसार न्यायालयाने कोणत्याही गुन्ह्याची दखल घेण्यास संबंधित सरकारच्या आदेशाने किंवा अधिकृत प्राधिकरणाच्या मान्यतेने तक्रार दाखल होणे आवश्यक आहे. केवळ पोलिस अहवाल किंवा आरोपपत्र पुरेसे नसून, अधिकृत तक्रार ही कार्यवाही सुरू करण्यासाठी अनिवार्य अट आहे. ही अट न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे.
‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून झारा दासगुप्ता या पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून डॉ. कुरुलकरला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) चार मे २०२३ ला अटक केली होती. त्याविरोधात एटीएसने २०२३ मध्ये दोन हजार पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. डॉ. कुरुलकरने पाकिस्तानी हेरांना कशी व काय माहिती पाठवली याची माहिती आरोपपत्रात नमूद आहे. सध्या डॉ. कुरुलकर हा येरवडा कारागृहात आहेत. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार सरकार पक्षाच्या वतीने बाजू मांडत आहेत.
