नवी दिल्ली : लग्नानंतर नोकरीवरून काढून टाकलेल्या मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिसच्या कायमस्वरूपी कमिशन्ड ऑफिसरला 60 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यात लेफ्टनंट सेलिना जॉन 26 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर विजयी ठरल्या आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील महिला कर्मचारी हा विवाह वा घरगुती कामांमुळे नोकरी सोडण्यास बाध्य ठरू शकत नाही. अशाप्रकारचा कोणताही कायदा असल्यास तो घटनाबाह्य आहे. एखाद्या महिलेने लग्न केल्यामुळे तिला नोकरीवरून काढून टाकणे हा लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेची स्पष्ट बाब आहे. अशा पितृसत्ताक नियमांचा स्वीकार केल्याने मानवी प्रतिष्ठा, भेदभावाविरुद्धचा हक्क आणि न्याय्य वागणूक अशा संकल्पनेला तडा मिळतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
लेफ्टनंट सेलिना जॉन यांनी 1982 मध्ये ती दिल्लीतील आर्मी हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून प्रवेश केला होता. यानंतर 1985 मध्ये नर्सिंग सर्व्हिसमध्ये लेफ्टनंट म्हणून नियुक्त करण्यात आले. यानंतर सिकंदराबादेत नियुक्ती मिळाली.
पुढील 1988 साली लग्न झाल्यानंतर 27 ऑगस्ट 1988 रोजी कोणतेही कारण न देता, सुनावणी न देता किंवा स्वतःचा बचाव करण्याची संधी न देता त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. जॉन यांनी निलंबनाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाकडे जाण्यास सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
