शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Bihar Reservation
पाटणा : आरक्षणाची मर्यादा वाढवणाऱ्या विधेयकाच्या दुरुस्तीला बिहार विधानसभेमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले होते. बिहारच्या कॅबिनेटने बुधवारी इतर मागास जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत
बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. १० टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असणार आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये एकूण आरक्षणाचा कोटा ७५ टक्के होणार आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे.
