संभल जामा मशीद सर्वेक्षण प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला धक्का; न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली
संभल जामा मशीद सर्वेक्षण प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची दिवाणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वेक्षण प्रकरण संभल जिल्हा न्यायालयात चालवलं जाणार आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने मुस्लिम पक्षाचे युक्तिवाद फेटाळून लावत हा निर्णय दिला आहे. १३ मे रोजी मशीद समितीच्या दिवाणी पुनर्विचार याचिकेवरील वादविवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
संभलच्या जामा मशीद आणि हरिहर मंदिर वादावर मशीद समितीने दिवाणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या देखभालीच्या योग्यतेला आव्हान दिले होते. मशीद समितीने १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मागील सुनावणीत न्यायालयाने संभल जामा मशीद समितीला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणने (ASI) दाखल केलेल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ दिला होता.
अधिवक्ता हरि शंकर जैन आणि इतर सात जणांनी संभल येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संभल येथील शाही ईदगाह मशीद शहरातील कोट गरवी परिसरातील एक मंदिर पाडून बांधण्यात आली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हे मंदिर भगवान विष्णूचे शेवटचे अवतार कल्की यांना समर्पित मंदिर होते, १५२६ मध्ये मंदिर पाडल्यानंतर इथे बांधकाम करण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबरपासून संभळमधील परिस्थिती तणावपूर्ण होती. संरक्षित शाही जामा मशिदीच्या एएसआयने केलेल्या सर्वेक्षणावरून स्थानिक लोक आणि प्रशासनात झालेल्या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला होता आणि पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले होते.
हिंसाचारानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील खटल्याच्या न्यायालयीन कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. सर्वेक्षण आदेशाविरुद्ध मशीद समितीने दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होईपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
.png "Videos"){kind=small}
