बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
अहमदाबाद विमान दुर्घटनेवर केंद्रीय मंत्र्यांचे भाष्य (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत २६० प्रवाशांचा झाला होता मृत्यू
वरिष्ठ पातळीवर या अपघाताचा तपास सुरू
एअर इंडियाच्या विमानाला झाला होता भीषण अपघात
जून महिन्यात अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या बोईंग विमानाला भीषण अपघात झाला. या भीषण दुर्घटनेत २६० प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेत केवळ एक प्रवासी बचावला आहे. विमानाने टेक ऑफ घेताच काही क्षणात ते एका रूग्णालयावर कोसळले होते. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू आहे. यावर आता केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अहमदाबाद येथील विमान दुर्घटनेवर बोलताना केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले, “या दुर्घटनेची चौकशी नियमांनुसार निष्पक्ष, पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. या घटनेच्या तपासात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप किंवा गडबड होत नाहीये. अंतिम अहवालाची धीराने वाट पहावी.”
एएआयबीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित झाल्यावर केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी हे विधान केले आहे. “तपासात कोणताही हस्तक्षेप नाहीये. एएआयबी पूर्ण स्वातंत्र्याने तपास करत आहे. अहवाल घाईघाईने देण्यासाठी आम्हाला त्यांच्यावर दबाव टाकू इच्छित नाही. तपास गुंतागुंतीचा आहे. त्यामुळे यासाठी थोडा वेळ लागेल. अंतिम अहवाल येण्यासाठी वेळ लागेल,” असे केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले.
अहमदाबाद विमान अपघाताच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह
जून महिन्यात अहमदाबाद विमानतळावर झालेल्या भीषण विमान अपघाताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. दुर्घटनेच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती दडपण्यात आल्याचा आरोप करत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने नागरी उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए आणि इतर संबंधित तपास संस्थांना नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, निष्पक्ष आणि जलद तपास सुनिश्चित करण्याच्या मर्यादित उद्देशाने ही नोटीस जारी केली जात आहे.
या प्रकरणातील याचिका ‘कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन’ या नावाने कॅप्टन अमित सिंह यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी तपास समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीमधील तीन सदस्य डीजीसीएचे आहेत, ज्यामुळे गंभीर ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ निर्माण होतो. ज्यांची स्वतःची भूमिका तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे, तेच लोक तपास समितीचा भाग कसे असू शकतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
