अहमदाबाद विमान अपघाताच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह (Photo Credit- X)
Ahmedabad Plane Crash: जून महिन्यात अहमदाबाद विमानतळावर झालेल्या भीषण विमान अपघाताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. दुर्घटनेच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती दडपण्यात आल्याचा आरोप करत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने नागरी उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए आणि इतर संबंधित तपास संस्थांना नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, निष्पक्ष आणि जलद तपास सुनिश्चित करण्याच्या मर्यादित उद्देशाने ही नोटीस जारी केली जात आहे.
अहमदाबाद इथे गेल्या १२ जून रोजी झालेल्या एअर इंडियाच्या विमानाच्या अपघाताची चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आहे का, हे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली.
तसंच, केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांना नोटीस बजावली.#AhmedabadPlaneCrash #SupremeCourt pic.twitter.com/YrfVvX72Vb
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) September 22, 2025
या प्रकरणातील याचिका ‘कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन’ या नावाने कॅप्टन अमित सिंह यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी तपास समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीमधील तीन सदस्य डीजीसीएचे आहेत, ज्यामुळे गंभीर ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ निर्माण होतो. ज्यांची स्वतःची भूमिका तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे, तेच लोक तपास समितीचा भाग कसे असू शकतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, या दुर्घटनेच्या प्राथमिक अहवालात अनेक महत्त्वाच्या बाबी दडपण्यात आल्या असून, अपघाताची संपूर्ण जबाबदारी पायलटवर टाकण्यात आली आहे. प्रशांत भूषण म्हणाले की, दुर्घटनेला १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे, तरीही अद्याप प्राथमिक अहवालापलीकडे काहीही झाले नाही.
या अहवालात नेमकं काय घडलं, काय घडू शकतं आणि भविष्यात कोणती खबरदारी घ्यावी, याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. यामुळे या बोइंग विमानातून प्रवास करणारे सर्व प्रवासी आजही धोक्यात आहेत. या दुर्घटनेत एकूण २६५ लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात प्रवासी, क्रू मेंबर आणि ग्राउंड स्टाफचा समावेश होता. केवळ एकच व्यक्ती या दुर्घटनेतून जिवंत वाचली होती.
