भारतातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची ही पद्धत अद्वितीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयानंतर १९९३ मध्ये कॉलेजियम प्रणालीची स्थापना झाली. या प्रणालीअंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सर्वोच्च न्यायाधीश एकत्र काम करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार गाडीच्या काचांवर कोणत्याही प्रकारची बाहेरील 'सन कंट्रोल फिल्म' लावणे बेकायदेशीर आहे. केवळ कंपनीने दिलेले 'टिन्टेड ग्लासेस' (पुढील काच ७०% आणि बाजूच्या काचा ५०% पारदर्शकता) वापरण्यास परवानगी आहे;…
2011 मधील अरुणा शानबाग प्रकरण हे भारतातील इच्छामरणावरील पहिले महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरण ठरले. 42 वर्षे कोमात असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्यासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पॅसिव्ह युथनेशियाला मर्यादित…
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रकरणांमधील पूर्वनिश्चित कायद्यांचा हवाला देत याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण शुक्रवारसाठी सूचीबद्ध केले.
एका प्रेमप्रकरणाशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणात सामील असल्यामुळे पोलिस हवालदार पदासाठी ज्या उमेदवाराची निवड नाकारण्यात आली होती, त्याला तेलंगणा राज्य पोलिस भरती मंडळाला नियुक्त करण्याचे निर्देश देताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
दोन अविवाहित प्रौढांमधील परस्पर संमतीने असलेले शारीरिक संबंध हे त्यांच्या चारित्र्याचे मोजमाप ठरू शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका पोलिस भरती प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वाचा…
Matheran News : इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित माथेरानमध्ये बेबी डिसुझा मार्गावरील कथित अनधिकृत विकासकामावरून वाद निर्माण झाला आहे. नगरपरिषद किंवा सनियंत्रण समितीची परवानगी न घेता रस्त्याचे उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप…
सर्वोच्च न्यायालयाने देहव्यापाराशी संबंधित ७० वर्षे जुन्या ITPA कायद्याची ऐतिहासिक व्याख्या केली आहे. वैयक्तिक उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करणाऱ्या महिलेच्या घराला कुंटणखाना मानता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
गेमिंग कंपन्यांबाबतचा आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला आहे; ज्यामुळे शुक्रवारी या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळाली. विशेषतः, 'डेल्टा कॉर्प लिमिटेड'च्या शेअर्सच्या किमतीत…
Supreme Court News: आमचा विश्वास आहे की एसआयआर दरम्यान उचललेली पावले योग्य होती. मतदारांवर स्वत:चा पुरावा सादर करण्यासाठी दबाव टाकला गेला, हे आम्ही मानत नाही, जर मतदार नव्या ठिकाणी राहत…
Twisha Sharma Case: सरकारी वकील मेहता यांनी , गिरीबाला सिंग यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्या जबाब देण्यास तयार नव्हत्या. त्यांच्या सासूने तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा…
Supreme Court News: न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले की, या संवेदनशील मुद्दधामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आपल्या जागी योग्य आहे
Supreme Court Order : डॉग लव्हर्स आणि प्राणीप्रेमी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांबाबत कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला…
Supreme Court News- सुप्रीम कोर्टात आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, एफआयआरमध्ये कथित घटना सार्वजनिक दृष्टिक्षेपातील ठिकाणी घडल्याचा आवश्यक उल्लेख नाही.
यासंदर्भातील वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच पात्र मतदारांची यादी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यास आणखी काही काळ लागू शकतो.
15 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताच्या प्रकरणात AIIMSने विरोध करत “ती कधीच आई होऊ शकणार नाही” युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील भावनिक आणि शारीरिक वेदनेचा विचार करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंद…
सुप्रीम कोर्टाने पीडित महिलेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. ती मुलासाठी पोटगी मागू शकते. परतु, लिव्ह-इन रिलेशनशिप तुटणे हा फौजदारी गुन्ह्याचा आधार असू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात अल्पवयीन मुलीच्या इच्छेला प्राधान्य देत गर्भपातास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याबाबत मोठा संदेश देण्यात आला आहे.
Highway Parking Ban India: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हायवेवरील पार्किंग आता महाग होणार असून ६० दिवसांच्या आत रस्त्यांवरील ट्रक आणि अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आंतरजातीय विवाहांच्या संदर्भात झालेल्या जातीय सर्वेक्षणातून विविध समाजघटकांमधील प्रवृत्ती समोर आल्या आहेत. काही समाजघटकांमध्ये आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
