ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, 'मुख्यमंत्री अशी विधाने नेहमीच करतात आणि आजवर त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही एफआयआर दाखल झालेले नाही. त्याची चौकशीही सुरू झालेली नाही', असा युक्तिवाद केला आहे.
कर्नाटकच्या लाडले मशैख दर्गा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दर्ग्याने महाशिवरात्रीच्या पूजेला बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. तसेच धार्मिक ओळख बदलण्यासाठी परिसरात कोणतेही बांधकाम करू नये अशी विनंती…
देशभरात मुले बेपत्ता होण्यामागे एखादं मोठं नेटवर्क आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून गेल्या ६ वर्षांचा डेटा सादर करण्यास सांगितले आहे.
कोणत्याही एखाद्या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलिसांकडून बोलावणं येतं. काही प्रकरणात अटकही केली जाते. मात्र, आता हे थांबणार आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेशचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांना बीसीसीआयमध्ये पद धारण करण्यावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाकडून उठवण्यात आली आहे.
भारतीयांच्या डेटा गोपनीयतेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप आणि मेटाला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. संविधानाचे पालन न केल्यास भारत सोडून जाण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला असून २१३ कोटींच्या दंडाचा पेच वाढला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोनम वांगचुक यांच्या NSA अंतर्गत अटकेचा बचाव केला. केंद्राने म्हटले आहे की लडाखमधील त्यांच्या विधानांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या नवीन समानता नियमांना स्थगिती दिली. न्यायालयाने म्हटले की चुकीचे सामाजिक न्याय कायदे समाजात फूट पाडू शकतात आणि २०१२ चे यूजीसी नियम लागू राहतील असे निर्देश दिले.
Supreme Court on Bhojshala : मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील वादग्रस्त भोजशाळेत बसंत पंचमीला पूजा आणि नमाज दोन्ही केला जाणार आहे. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
शिवसेना पक्षफुटीनंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गट वेगळे झाले. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे दिले आहे.
नगरपरिषदेच्या ३२ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रभाग रचना केल्यानंतर सोडतीद्वारे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण धरून ३२ पैकी १९ जागा आरक्षित केल्या.
500 Meter Rule: राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरातील १,१०२ दारू दुकाने हटवण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही अशा स्वरुपाची टिप्पणी केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा अॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका समोर आली आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या वादग्रस्त अतिरिक्त शुल्क वरील निर्णय पुन्हा एकदा राखून ठेवला आहे. या महत्त्वाच्या प्रकरणावरील निर्णय न्यायालयाने सलग दुसऱ्यांदा पुढे ढकलला.
राजधानी दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या वावरावरुन वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान यावर आज सुनावणी दरम्यान वकिलांनी भटक्या कुत्र्यांबाबत कठोर भूमिका घेऊ नये असे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, जर एखाद्या उमेदवाराने निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर आरक्षण सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर तो अनारक्षित श्रेणीसाठी राखीव जागांसाठी पात्र ठरू शकत नाही.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणातील अर्जांची संख्या पाहून सुप्रीम कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. माणसांच्या समस्यांपेक्षाही जास्त याचिका कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर येत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
