Public Sector Banks Fines : मिनिमम बॅलेन्सच्या नावाखाली बँकांची ‘इतक्या’ कोटींची कमाई; आकडे हादरवणारे

Public Sector Banks Fines : भारतात, सरकारी आणि खाजगी बँका बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून मोठा दंड आकारतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की किमान शिल्लक रकमेच्या नावाखाली बँका किती पैसे कमवतात?

Banks ₹9,000 Crore Minimum Balance : भारतातील बँकिंग ग्राहकांसाठी ‘किमान शिल्लक रक्कम’ (Minimum Balance) हा शब्द अपरिचित नाही. आपल्यापैकी अनेकांनी हा अनुभव घेतलाच असेल थोडेसे पैसे कमी पडले, आणि महिन्याच्या शेवटी खात्यातून दंड कापला गेला. पण कधी तुम्ही विचार केला आहे का, अशा दंडाच्या नावाखाली बँका नेमके किती कमावतात? नुकत्याच उघड झालेल्या आकड्यांवर नजर टाकली, तर तुम्हाला अक्षरशः धक्का बसेल.

पाच वर्षांचा आकडा चकित करणारा

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतातील सरकारी बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल तब्बल ८,९३२.९८ कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात ग्राहकांकडून वसूल केले. याचा अर्थ असा की, लाखो ग्राहक आपल्या खात्यात ‘Minimum Balance’ राखू शकले नाहीत, आणि त्या प्रत्येक वेळेला बँकेच्या खात्यात दंडाच्या रुपाने कोट्यवधी रुपये जमा होत गेले.

कोणत्या बँकेने किती वसूल केले?

या कालावधीत इंडियन बँक दंड वसुलीच्या यादीत अव्वल ठरली. तिने तब्बल १,८२८ कोटी रुपये ग्राहकांकडून घेतले. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने १,६६२ कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदाने १,५३१ कोटी रुपये जमा केले. कॅनरा बँकने १,२१२ कोटी रुपये, तर बँक ऑफ इंडियाने ८०९ कोटी रुपये वसूल केले. याउलट, देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने २०२० मध्येच हा दंड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Zardari Kashmir Speech : झरदारींचा पुन्हा काश्मीरवर विषारी प्रहार; पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनी भारतावर खोटारडे आरोप

किमान शिल्लक म्हणजे काय?

 किमान शिल्लक किंवा ‘सरासरी मासिक शिल्लक’ (Average Monthly Balance – AMB) ही ती रक्कम आहे जी प्रत्येक ग्राहकाने आपल्या  खात्यात दरमहा राखणे बंधनकारक असते. ही रक्कम बँकेनुसार, तसेच शहरी-ग्रामीण भागानुसार बदलते. उदाहरणार्थ, पंजाब नॅशनल बँकेत शहरी भागातील किमान शिल्लक ₹२,०००, लहान शहरांत ₹१,०००, तर ग्रामीण भागात केवळ ₹५०० आहे. जर ही रक्कम कमी पडली, तर दंड आकारला जातो, जो ₹१०० ते ₹२५० पर्यंत असू शकतो.

ग्राहकांसाठी दिलासा देणारे बदल

एसबीआयनंतर, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांनी किमान शिल्लक रकमेवरील दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे. यामागील उद्देश स्पष्ट आहे अधिकाधिक लोकांना बँकिंग सेवांशी जोडणे, विशेषतः ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये. अर्थ मंत्रालयानेही बँकांना अशा दंडात कपात किंवा रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : K2 सर करण्याचे स्वप्न झाले पूर्ण पण परतताना मात्र गाठले मृत्यूने; चिनी गिर्यारोहकाचा दगड पडल्याने मृत्यू

ग्राहकांसाठी संदेश

किमान शिल्लक राखणे म्हणजे केवळ बँकेचा नियम पूर्ण करणे नाही, तर आपल्या आर्थिक शिस्तीचा भाग आहे. मात्र, बँका या नावाखाली मोठी कमाई करत होत्या, हे समजल्यावर अनेकांना धक्का बसू शकतो. आता मोठ्या प्रमाणात बँका हा नियम रद्द करत असल्याने, सामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.