नागरिकत्व न घेता मतदार यादीत नाव समाविष्ट केल्याबद्दल सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्याविरुद्ध चौकशी आणि खटला दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की सोनिया गांधी यांनी ३० एप्रिल १९८३ रोजी नागरिकत्व मिळवले होते. तर १९८० च्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट होते.
#Delhi: Rouse Avenue Court dismisses a criminal complaint filed against former Congress president Sonia Gandhi, in which she was accused of forging documents to get enrolled in the voters’ list before acquiring Indian citizenship. (ANI)#SoniaGandhi #voterslist #citizenshipindia pic.twitter.com/xdzPILfuXY
— Prameya English (@PrameyaEnglish) September 11, 2025
खरं तर, याचिकेत असे म्हटले होते की सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी १९८० च्या मतदार यादीत त्यांचे नाव कसे समाविष्ट केले. यासोबतच, यावर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. दाखल केलेल्या तक्रारीवर निर्णय देताना राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने म्हटले की हे आरोप निराधार आहेत. या प्रकरणात पुरेसे पुरावे नाहीत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
१० सप्टेंबर रोजी तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पवन नारंग यांनी सांगितले की, सोनिया गांधी यांचे नाव जानेवारी १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते, जरी त्या भारतीय नागरिक नव्हत्या. “प्रथम तुम्हाला नागरिकत्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, त्यानंतरच तुम्ही एखाद्या क्षेत्राचे रहिवासी बनता,” असे ते म्हणाले. १९८० मध्ये राहण्याचा पुरावा कदाचित रेशन कार्ड आणि पासपोर्ट असावा असे नारंग म्हणाले.
“जर त्या नागरिक होत्या, तर १९८२ मध्ये त्यांचे नाव का काढून टाकण्यात आले? त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दोन नावे काढून टाकली होती, एक संजय गांधी यांचे, ज्यांचे विमान अपघातात निधन झाले होते आणि दुसरे सोनिया गांधी यांचे,” असे ते म्हणाले. आयोगाला काहीतरी चूक आढळली असावी ज्यामुळे त्यांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले, असे नारंग म्हणाले.
४ सप्टेंबर रोजी नारंग म्हणाले की, सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, जे १९८२ मध्ये काढून टाकण्यात आले आणि १९८३ मध्ये त्यांनी भारतीय नागरिकत्व घेतल्यानंतर पुन्हा दाखल करण्यात आले.
सोनिया १९८३ मध्ये भारतीय नागरिक झाल्या पण त्यांचे नाव १९८० च्या मतदार यादीत होते या आरोपाची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १७५ (४) (तपासाचे आदेश देण्याचा दंडाधिकाऱ्यांचा अधिकार) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती. त्यांनी असा दावा केला की सार्वजनिक प्राधिकरणावर काही ‘बनावट’ आणि ‘फसवणूक’ झाली आहे. नारंग म्हणाले, “माझी एकच विनंती आहे की पोलिसांना योग्य कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत.”
.png "Videos"){kind=small}
