
सर्वसामान्यांना लवकरच मिळणार दिलासा; महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार उचलणार 'हे' महत्त्वाचं पाऊल
नवी दिल्ली : देशात गव्हाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. बाजारभावाने ३ हजार रुपये प्रति क्विंटलचा टप्पा ओलांडला आहे, तर दुसरीकडे सरकारी गोदामांमध्ये विक्रमी पातळीवर गव्हाचा साठा केला जात आहे. जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री वाढवू शकते. या उपक्रमांतर्गत, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) खुल्या बाजार विक्री योजनेद्वारे (ओएमएसएस) अधिक गहू उपलब्ध करून देऊ शकते.
एकीकडे वाढत्या किमती आणि दुसरीकडे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नवीन पिकाची पेरणी मागे पडली आहे. एफसीआयच्या मते, १ नोव्हेंबर रोजी सरकारचा केंद्रीय गव्हाचा साठा ४४७.५८ लाख टन होता. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सरकारी साठा या पातळीपर्यंत कधीच पोहोचला नव्हता. यापूर्वी, २०२१ मध्ये सुमारे ४२० लाख टन गव्हाचा साठा नोंदवला गेला होता. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला हा साठा ४७९.९२ लाख टन आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ४६३.१६ लाख टन होता. असे असूनही, बाजारात गव्हाच्या किमती कमी झाल्या नाहीत.
सोमवारी, दिल्लीत गव्हाचा भाव ३,०४० रुपये प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर ११ नोव्हेंबर रोजी तो २,९४५ रुपये होता. याचा अर्थ, अवघ्या पाच दिवसांत भावात ९५ रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारी साठ्यात पुरेसा गहू असूनही, बाजारातील वाढत्या किमती सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहेत.
खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत अद्याप विक्री नाही
सरकार खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत बाजारात मोठ्या प्रमाणात गहू उपलब्ध करू शकते. या योजनेद्वारे, सरकारी गोदामांमधून गहू उपलब्ध करून व्यापारी आणि इतर खरेदीदारांना दिला जातो. परिणामी, बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढतो आणि किमतींवरील दबाव कमी होण्यास मदत होते. केंद्रीय साठ्यात पुरेसा साठा असूनही, सरकारने अद्याप खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गव्हाची विक्री केली नाही.
पेरणीत घट झाल्याने सरकार चिंतेत
यावर्षी गव्हाची पेरणीही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. १३ नोव्हेंबरपर्यंत देशात ५०.०७ लाख हेक्टरवर गव्हाची पेरणी झाली होती, तर गेल्यावर्षी या वेळेपर्यंत ५९.१ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. याचा अर्थ गव्हाखालील क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५.२७ टक्क्यांनी घटली आहे. याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत पिकाच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. तथापि, खुल्या बाजारात गहू विकण्याचा सरकारचा निर्णय पेरणीची परिस्थिती आणि हवामानावर आधारित असेल. लागवड कमी झाल्यामुळे नवीन पीक येईपर्यंत बाजारात पुरवठा कायम ठेवणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
FAQ
1. देशात गव्हाच्या किमती किती झाल्या आहेत?
बाजारात गव्हाच्या किमतीने प्रति क्विंटल ३ हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
2. गव्हाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार काय करणार आहे?
सरकार खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
3. खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री कोण करणार आहे?
भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत गहू उपलब्ध करून देऊ शकते.