पटना : आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने (EC) अंतिम तयारीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. २९ सप्टेंबर रोजी आयोगाने राज्यातील वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीत राज्य आयुक्त, IG, DIG, जिल्हाधिकारी, SSP आणि SP सहभागी झाले होते. सकाळी ९:३० वाजता सुरू झालेली ही बैठक दुपारी ३ वाजेपर्यंत चालली.
1 ऑक्टोबरपासून UPI च्या व्यवहारावर नवा नियम लागू, Gpay-PhonePe आणि Paytm युजर्सने वाचाच
या बैठकीत बिहारमधील ३८ जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी झालेल्या तयारीचा अहवाल सादर केला. यात कर्मचारी यादी, प्रशिक्षणाची स्थिती, EVM आणि VVPAT मशीनची उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, वाहने व साहित्याची सोय, मतदार यादीतील अद्ययावत माहिती तसेच मतदार जागरूकता मोहिमांचा समावेश होता. आयोगाने सर्व तयारी निर्विघ्न पार पडावी यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून कोणतीही कमतरता राहू नये, याची खात्री करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
निवडणूक आयोगाची टीम १ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन बैठक घेणार आहे. या बैठकीत बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, आयकर विभाग, पोलिस नोडल अधिकारी तसेच इतर संबंधित एजन्सींचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत. बैठकीत निवडणुकीशी संबंधित तांत्रिक बाबी आणि सुरक्षेचे सर्व पैलू यावर सविस्तर चर्चा होऊन अंतिम रणनीती निश्चित केली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाची टीम ४ आणि ५ ऑक्टोबर रोजी बिहारला भेट देणार आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी पथक पटना येथे निवडणूक तयारीचा सविस्तर आढावा घेईल. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने या बैठकीसाठी खास सादरीकरण तयार केले आहे. बैठकीत मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी), केंद्रीय सुरक्षा दलाचे अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.
५ ऑक्टोबर रोजी, निवडणूक आयोगाची टीम बिहारच्या इतर जिल्ह्यांना भेट देऊन तेथील निवडणूक तयारीचा आढावा घेईल. यापूर्वी, ३ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आयोगाने निरीक्षकांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी तयारी, सुरक्षा व्यवस्था आणि निवडणूक रणनीती याबाबत सविस्तर माहिती दिली गेली होती.
निवडणूक आयोगाच्या तयारीचा उद्देश २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सुरक्षिततेने पार पाडणे आहे याची खात्री करणे आहे. निवडणूक आयोगाच्या सतर्क आणि वेळेवर आढावा घेतल्याने निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही अनियमितता किंवा त्रुटी टाळता येतील. या टप्प्यांमुळे मतदार आणि राजकीय पक्ष दोघांनाही निवडणूक सुरक्षेचा आत्मविश्वास आणि खात्री मिळेल.
.png "Videos"){kind=small}
