भाजपचा पुन्हा मास्टरस्ट्रोक! तिहेरी तलाकनंतर आता मुस्लिम महिलांसाठी भाजपचा नवा मुद्दा

तिहेरी तलाकविरोधातील कायद्याबाबत मुस्लिम महिलांना पाठिंबा देण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने आता त्यांना आकर्षित करण्यासाठी नवा मुद्दा पुढे केला आहे. समान नागरी संहितेचा हा मुद्दा आहे, त्यावर पक्ष आग्रह धरणार आहे.

तिहेरी तलाकविरोधातील कायद्याबाबत मुस्लिम महिलांना पाठिंबा देण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने आता त्यांना आकर्षित करण्यासाठी नवा मुद्दा पुढे केला आहे. हा समान नागरी संहितेचा मुद्दा आहे. देशात सर्वांसाठी एकच कायदा झाल्यास मुस्लिम महिलांना फायदा होईल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजप या मोहिमेसह मुस्लिम महिलांचा पाठिंबा घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी पक्षाची अल्पसंख्याक आघाडी आराखडा तयार करत आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की ते अल्पसंख्याक विभागातील व्यावसायिक लोक आणि बुद्धिजीवी यांच्यामध्ये जाऊन त्यांना समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीचे काय फायदे होऊ शकतात हे सांगतील. विशेषत: महिलांना यातून कोणते अधिकार मिळणार आहेत.

स्थापनेपासूनच, भाजपने समान नागरी संहिता, राम मंदिर आणि जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे हे आपले प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत. या तिघांपैकी भाजप राममंदिर आणि कलम 370 बाबत दिलेले वचन पूर्ण करण्याची चर्चा करते आणि आता त्यांचा भर समान नागरी संहितेवर आहे. या मुद्द्याला आपला वैचारिक आधारही कायम राहील आणि विरोधकांना ध्रुवीकरणातून उत्तरही देता येईल, असे भाजपला वाटते. भाजप अल्पसंख्याक आघाडीच्या एका नेत्याने सांगितले की, “जसे कलम 370 किरकोळ निषेधाने हटवण्यात आले, त्याचप्रमाणे समान नागरी संहिता देखील शांततेने लागू केली जाईल.”

पक्षाचे म्हणणे आहे की, तिहेरी तलाकवर कायदा करून आम्ही मुस्लिम महिलांना त्यांचे अधिकार दिले आहेत. आता तिचा नवरा तिला मनमानी पद्धतीने सोडू शकणार नाही आणि तिला तिचा योग्य हक्क मिळवता येणार आहे. त्याचप्रमाणे समान नागरी संहिता लागू झाल्याने त्यांना मालमत्तेत समान अधिकार मिळणार आहेत. याशिवाय निपुत्रिक मुस्लिम जोडप्यांना मूल दत्तक घेणेही सोपे होणार आहे. अल्पसंख्याक आघाडीच्या एका नेत्याने सांगितले की, सध्या भारतात मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार एका मुस्लिम पुरुषाला 4 पत्नी ठेवण्याचा अधिकार आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यास ते हे करू शकणार नाहीत आणि ते महिलांच्या हिताचे होईल.

14 जून रोजी आलेल्या विधी आयोगाच्या अहवालात समान नागरी संहिता लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय समान नागरी संहितेबाबतही जनतेकडून त्यांचे मत मागविण्यात आले आहे. दरम्यान, राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भाजप या मुद्द्यावर दबाव आणू शकते. यातून ध्रुवीकरणाचे वातावरण निर्माण होऊन विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांना सामोरे जाणे शक्य होईल, असे पक्षाला वाटते. भाजपचे म्हणणे आहे की, राज्यघटनेच्या निर्देशात्मक तत्त्वांमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्याची चर्चा आहे.