इन्कम टॅक्ससह आणखी एका टॅक्समध्ये मोठी सूट, निर्मला सीतारामण यांची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाला उतन्नावरील करासंदर्भात दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात, आरबीआयच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत टॅक्स अॅट सोर्स एकत्र करण्याची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी टीसीएसची मर्यादा ७ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. रेमिटन्सवर टिसीएस काढून टाकण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.
एफईच्या अहवालानुसार, अबंस इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्सचे सीईओ भाविक ठक्कर सांगतात, १० लाख रुपयांपर्यंतच्या एलआरएस रेमिटन्सवर टीसीएसवर दिलेली सूट हे गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. पूर्वी याची मर्यादा ७ लाख रुपये होती. टीसीएस रेमिटन्स म्हणजे परदेशात पैसे पाठवल्यावर बँका किंवा वित्तीय संस्थेद्वारे आकारण्यात आलेला कर. पाठवलेली रक्कम मर्यादापेक्षा जास्त असल्यास त्यावर कर आकारला जातो. हा कर परदेशात पैसे पाठवण्यापूर्वी बँक किंवा रेमिटेन्स सर्विसद्वारे कापला जातो.
मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि करचोरी रोखणे.
शिक्षण, प्रवास आणि परदेशातील गुंतवणूक यावर टीसीएस आकारला जातो.
वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणासाठी पाठवलेल्या पैशांवर टीसीएस आकारला जात नाही.
१ ऑक्टोबर २०२३ पासून, वार्षिक ७ लाख रूपयांपेक्षा अधिक पैसे परदेशात पाठवल्यास त्यावर २० टक्के टीसीएस आकारण्यात येत आहे.
फॉरेन रेमिटन्स म्हणजे भारतातून दुसऱ्या देशात निधी ट्रान्सफर करणे. प्रवास शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि गुंतवणूक यांसारख्या विविध कारणांसाठी कुणीही पैसे पाठवू शकतो. परंतू ते अधिकृतपणे बँका आणि मनी ट्रान्सफर सेवांद्वारे ट्रान्सफर करायला हवेत.
शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय
अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा २०२५-२६ वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये या अर्थसंकल्पात काही महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे आहे की या अर्थ संकल्पात तरुण, महिला, शेतकरी आणि देशातील गरिबी रेषेच्या खालच्या समुदायाचा विचार करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
तरुणांमध्ये विज्ञान क्षेत्राचा प्रसार करण्याचा निर्धार या अर्थ संक२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी अटल टिकरिंग लॅब, डिजिटल ब्रॉडबँड, कौशल्य वाढीचे सेंटर, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तसेच वैद्यकीय आणि IIT क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.ल्पनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. अर्थ संकल्पनेच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे कि येत्या ५ वर्षांमध्ये देशात जवळजवळ ५० हजार अटल टिकरिंग लॅब उभारण्यात येणार आहे. याचा तरुणांना मोठा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या डिजिटलायजेशनच्या युगात, बजेटमध्ये एक महत्वाची बाब मांडण्यात आली आहे. लवकरच देशातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल ब्रॉडबँड बसवण्यात येणार आहे. देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांमधील डिजिटल अंतर कमी करण्याचा निर्धार या बजेटच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. तसेच शाळांमध्ये आरोग्य विभाग उभारण्यावर लक्ष दिले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
