Election Commission of India: निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांत नष्ट करणार; आयोगाचा मोठा निर्णय

फूटेज नष्ट करण्याच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली असून, निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसने ट्विट करत आयोगाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

Election Commission of India : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (EC) निवडणुकीचे व्हिडिओ फुटेज आणि छायाचित्रे साठवण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांनुसार, निवडणूक प्रक्रियेतील सीसीटिव्ही व्हिडीओ फुटेज आता फक्त ४५ दिवसांपर्यंतच साठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच निवडणुकीच्या निकालानंतर पुढील ४५ दिवसांनी निवडणुकीचे फुटेड नष्ट केले जातील. या निर्णय़ाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही याचिका पोहचली नाही. तर तो डेटा नष्ट केला जाईल. असेही या नियमांत सांगण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर काँग्रेसने संशय व्यक्त करत प्रश्नही उपस्थित केले होते. काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीवर गंभीर आक्षेप घेतले होते. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर मतदानाचा वाढलेल्या टक्क्यांवर  त्यांनी प्रमुख आक्षेप घेतला होता. इतकेच नव्हे तर मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध करून दिले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

Loksabha Elections 2024 Expenses Report: लोकसभा निवडणुकीतील खर्चाची आकडेवारी जाहीर

आता सीसीटीव्ही फुटेज साठवण्याची वेळ मर्यादा ४५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत सीसीटीव्ही डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुरक्षित राहील. जर या वेळेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही याचिका पोहोचली नाही, तर तो डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने. मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेज आणि संग्रहित फोटो निवडणुकीनंतर ४५ दिवसांनी नष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात आयोगाने सर्व राज्य निवडणूक आयोगांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाची माहिती सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. एका इंग्रजी वत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, महत्त्वाची बाब म्हणजे, निवडणूक निवड प्रक्रियेचे व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण कायद्यानुसार अनिवार्य नाही, परंतु ते “अंतर्गत व्यवस्थापन साधन” म्हणून वापरले जाते.  यापूर्वी वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेकॉर्डिंग ३ महिने ते १ वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवल्या जात होत्या.अलिकडच्या काळात झालेल्या सोशल मीडियावर आयोगाच्या रेकॉर्डिंगच्या माहितीच्या आधारे अनेक गैरसमज पसरवले जात होते. काही चुकीचे संदर्भ देत व्हिडीओ व्हायरल केले जात आहेत.त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाने सर्व सीईओंना नवीन सुचना आणि नियमातील बदल पाठवण्यात आले आहेत.या नवीन सूचनांनुसार, सोशल मीडियावर चुकीची माहिती आणि दुर्भावनापूर्ण भाषण पसरवण्यासाठी या सामग्रीचा अलीकडे गैरवापर केला जात आहे. हे काम अशा लोकांनी केले आहे जे स्पर्धकही नव्हते. अशी सामग्री बाहेरून वापरली गेली आहे, ज्यामुळे कोणतेही कायदेशीर परिणाम होणार नाहीत. या कारणास्तव एक आढावा घेण्यात आला आहे.

Blue Zone मधील लोक 4 पदार्थांना ताटात बघतही नाहीत, 100 वर्ष दीर्घायुष्याचं रहस्य

पूर्वीच्या तुलनेत किती बदल झाला आहे?

पूर्वीच्या सूचनांनुसार, नामांकनपूर्व कालावधीचे फुटेज ३ महिन्यांसाठी जतन केले जात होते, तर नामांकन, मोहीम, मतदान (मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेर) आणि मतमोजणीचे रेकॉर्डिंग टप्प्यानुसार ६ महिने ते १ वर्षासाठी जतन केले जाणार होते.

फूटेज नष्ट करण्याच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली असून, निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसने ट्विट करत आयोगाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. “निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंदर्भातील व्हिडिओ आणि छायाचित्रे केवळ ४५ दिवसांसाठीच संग्रहित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर, जर कोणतीही याचिका दाखल झालेली नसेल, तर संबंधित फूटेज आणि फोटोज नष्ट केले जातील.

मगरीच्या हातून शिकार होणार तितक्यात देवदूत बनून आला पाणघोड्यांचा ग्रुप; पाण्यातील थरार युद्ध पाहून डोळेच

पूर्वीच्या नियमानपसार, निवडणूक प्रक्रियेचा डेटा एक वर्षापर्यंत जतन केला जात होता.जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत कधीही त्याची गरज पडल्यास त्याची पुर्नतपासणी केली जाईल. पण निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकार मिळून देशातील लोकशाही व्यवस्था नष्ट  करत आहेत.’ असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

इतकेच नव्हे तर, डिसेंबरच्या सुरुवातीला, २४ तासांच्या आत, नवीन नियम बनवण्यात आले आणि निवडणूक कागदपत्रे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जनतेच्या आवाक्याबाहेर करण्यात आले. आता हा नवीन नियम आणण्यात आला आहे ज्यामध्ये संपूर्ण निवडणुकीचा रेकॉर्डच मिटवला जाणार आहे. हा नियम पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे. आयोगाने हा निर्णय मागे घेतला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.