RTE Act : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! ५ वी आणि ८ वीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण रद्द

शालेय विद्यार्थांसाठी एक मोठी बातमी आहे. यापुढे सातवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षेत पास व्हावं लागणार आहे. परीक्षेत कमी गुण मिळाले तर विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसाव लागणार आहे.

शालेय विद्यार्थांसाठी एक मोठी बातमी आहे. यापुढे सातवी आणि आठवीतही विद्यार्थ्यांना परीक्षेत पास व्हावं लागणार आहे. परीक्षेत कमी गुण मिळाले तर विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसाव लागणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत आज मोठा निर्णय घेतला असून ५ वी आणि ८ वीतील विद्यार्थ्यांना सरकरट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण रद्द केलं आहे.

कमी पगार असणाऱ्या लोकांसाठी भयंकर बातमी! कमी पगार ठरतोय मानसिक त्रासाला कारणीभूत

विद्यार्थी परीक्षेत नापास झाले तर फेरपरीक्षा घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. जत त्यामध्येही विद्यार्थी नापास झाला तर त्याला त्याच वर्गात बसावं लागणार आहे. आरटीई कायद्यात हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.जे विद्यार्थी काही कारणामुळे अभ्यासात चांगले नसतात किंवा मागे पडतात त्यांच्यात सुधारणा व्हावी, हा या मागचा उद्देश आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्याचा उद्देश सरकारचा नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी आणखी काय करता येईल, यावर विचार करता येईल, असं केंद्रीय शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.

सरकारने मोठे पाऊल उचलत नो डिटेन्शन पॉलिसी हटवली आहे. हे धोरण 2010 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा 2009 अंतर्गत लागू करण्यात आलं होतं. हे धोरण आणल्यानंतर त्याची केवळ प्रशंसाच झाली नाही तर टीकाही झाली. तेव्हा आठवीपर्यंतच्या मुलांना बिनशर्त पुढच्या वर्गात घातलं तर शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची शक्यता आहे, असं कारण देण्यात आलं आहे.

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदाच्या पूर्व प्रशिक्षणाची मोफत संधी; त्वरित करा अर्ज

या धोरणात पारंपरिक मूल्यमापन पद्धतीऐवजी सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE) बद्दल बोलले होते. पण हे धोरण बहुधा फारसे यशस्वी मानले गेले नाही. गेल्या वर्षी, दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधील इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिटेन्शन पॉलिसी काढून टाकल्यानंतर परीक्षेच्या निकालांमध्ये मोठी घसरण झाली होती. शैक्षणिक सत्र 2023-24 च्या निकालात असे दिसून येते की 46622 विद्यार्थी एकट्या 8 वीच्या वर्गात अनुत्तीर्ण झाले आहेत.

CBSE गव्हर्नींग बॉडीच्या सदस्य आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ज्योती अरोरा सांगतात की, जेव्हा हे धोरण दिल्ली सरकारने बनवले तेव्हा मी या समितीचा एक भाग होते. माझ्या दृष्टिकोनातून सरकारची ही दुरुस्ती अत्यंत स्तुत्य आहे. याकडे रचनात्मक मूल्यांकन आणि अभिप्रायाची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे, मुलाला त्यांच्या अद्वितीय क्षमतेनुसार त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी.

दिल्ली पालक असोसिएशनच्या अध्यक्षा अपराजिता गौतम यांनीही या निर्णयाचं कौतुक केलं आणि ते म्हणतात की, या निर्णयामुळे मुलं शिकण्याबाबत आणि मूल्यमापनात गंभीर होतील. पूर्वी त्यांना वाटायचे की मूल नक्कीच पास होईल. शाळांनी आपली जबाबदारी समजून घेणे गरजेचं आहे, शाळांनी इयत्ता पहिलीपासून मुलांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून मुले पाचवी किंवा आठव्या वर्गात नापास होऊ नयेत.