NDA शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे दिल्लीत एकत्र येणार; नेमकं काय आहे कारण?

पंतप्रधान मोदी यांनी उद्घाटन भाषणात देशाच्या आगामी विकास आराखड्याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. “भारताने भविष्यातील गरजांसाठी तयार शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) शासित २० राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि १८ उपमुख्यमंत्री रविवार, २६ मे रोजी दिल्लीत होणाऱ्या एकदिवसीय विचारमंथन परिषदेत सहभागी होणार आहेत. सुशासन आणि विविध राज्यांतील सर्वोत्तम प्रशासन पद्धतींचा आढावा घेण्याच्या उद्देशाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. या बैठकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचाही सहभाग राहणार आहे. भाजपच्या सुशासन विभागाचे प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे यांनी ही माहिती दिली.

सहस्रबुद्धे यांच्या माहितीनुसार, परिषदेत केवळ सर्वोत्तम शासकीय पद्धतींची देवाणघेवाण आणि नवकल्पनांची सादरीकरणे होणार नाहीत, तर दोन महत्त्वाचे ठरावही मंजूर करण्यात येणार आहेत. पहिल्या ठरावात पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवादी छावण्यांवर अलीकडेच भारतीय लष्कराने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल भारतीय सशस्त्र दलांचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले जाईल.

पहलगाम हल्ल्यावरून भाजप खासदाराचं वादग्रस्त विधान: ‘त्या क्षणी महिलांमध्ये वीरांगनेंची भावना..’

दुसऱ्या ठरावात आगामी राष्ट्रीय जनगणनेदरम्यान केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या जातीय जनगणनेच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. परिषदेत एनडीए शासित राज्यांतील प्रशासनातील उत्कृष्ट उपक्रम सादर करण्यात येतील, जेणेकरून इतर राज्यांनी त्यातून प्रेरणा घेऊन अंमलबजावणी करता यावी. याशिवाय एनडीए सरकारच्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्धापन दिनाच्या, आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या १०व्या वर्धापन दिनाच्या तसेच आणीबाणी लागू झाल्याच्या (लोकशाही हत्यादिन) ५०व्या वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित होणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबतही चर्चा होणार आहे.

ही बैठक म्हणजे केवळ अनुभवांची देवाणघेवाण नव्हे, तर भविष्यातील योजनांमध्ये समन्वय साधण्याची एक महत्त्वाची संधी आहे. पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सुशासनाची नवी मानके निर्माण करणे हाच आमचा उद्देश आहे,” असे विनय सहस्रबुद्धे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नीती आयोगाच्या १०व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख नेत्यांशी विविध प्रसंगी दिलखुलास संवाद साधला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तीन दिवस महाराष्ट्र दौऱ्यावर; नांदेडमधूनच ते आता…

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी पंतप्रधान मोदी गंभीर मुद्रेत चर्चा करताना दिसले, तर दुसरीकडे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी ते हसतमुखपणे संवाद साधताना आढळले. याशिवाय आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासोबत मोदी चहा घेताना पाहायला मिळाले. या प्रसंगांमुळे बैठकीचे वातावरण केवळ औपचारिक नव्हते, तर सहकार्यपूर्ण व संवादप्रधान होते, हे स्पष्ट झाले. बैठकीस तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू, झारखंडचे हेमंत सोरेन, पंजाबचे भगवंत मान यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. सर्वांशी पंतप्रधान मोदी यांनी मोकळेपणाने संवाद साधला.

पंतप्रधान मोदी यांनी उद्घाटन भाषणात देशाच्या आगामी विकास आराखड्याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. “भारताने भविष्यातील गरजांसाठी तयार शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी राजकीय भेदाभेद न ठेवता सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याची पद्धत कायम ठेवली. विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याशी दिलखुलासपणे बोलण्याची त्यांची शैली अनेकांचे लक्ष वेधून गेली. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व व कार्यशैली विरोधकांमध्येही आदराने पाहिली जाते, असे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.