हे विधेयक पूर्णपणे क्रूर…; पंतप्रधानपासून मुख्यमंत्र्यांना पदावरुन हटवू शकणाऱ्या विधेयकावरुन प्रियांका गांधी आक्रमक

Priyanka Gandhi : अमित शाह यांनी संसदेमध्ये पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार असल्याचे विधेयक मांडण्यात आले. यावर प्रियांका गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Priyanka Gandhi News : नवी दिल्ली :  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे आज जोरदार चर्चेमध्ये आले आहेत. सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून आज (दि.20) संसदेत 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले आहे. यावरुन आता संसदेमध्ये जोरदार गदारोळ सुरु झाला आहे. या विधेयकांतर्गत जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाली आणि त्यांना ३० दिवसांची अटक झाली तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावर कॉंग्रेस नेत्या आणि खासदार प्रियांका गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी संसदेमध्ये संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले. या विधेयकांना जोरदार विरोध केला जात आहे. ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याची भूमिका विरोधकांकडून घेतली जात आहे. यावर आता कॉंग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी मत मांडले आहे. ते म्हणाल्या की, उद्या तुम्ही एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही खटला दाखल करू शकता. दोष सिद्ध न होता वेगवेगळ्या मार्गांनी तुम्ही त्या मुख्यमंत्र्यांना 30 दिवसांसाठी तुरुंगात डांबून ठेवाल आणि मग ती व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी राहू शकणार नाही. हा सगळा संविधानविरोधी प्रकार आहे. याद्वारे लोकशाहीची हत्या केली जाईल. हे सगळं खूप दुर्देवी आहे.” अशी स्पष्ट भूमिका अमित शाह यांनी घेतली आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

संसदेच्या आवारामध्ये प्रतिक्रिया देताना प्रियांका गांधी वाड्रा पुढे म्हणाल्या की, “मी या विधेयकाला पूर्णपणे विरोध करत आहे. ही या विधेयकाला पूर्णपणे क्रूर मानते. कारण ही विधेयके प्रत्येक गोष्टीच्या आणि महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. सरकारमधील लोक या विधेयकांना भ्रष्टाचारविरोधातील उपाय म्हणत असले तरी हे जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासारखं आहे.” असे मत खासदार प्रियांका गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

यावर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी या विधेयकांना जोरदार विरोध केला. मनीष तिवारी म्हणाले, “हे एक संवेदनशील विधेयक आहे. या विधेयकावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पण ही विधेयके मंजूर झाल्यास या विधेयकांचा गैरवापर होऊ शकतो. मी त्याचा तीव् या विधेयकाचा राजकीय गैरवापर होईल. मी त्याचा तीव्र विरोध करतो. एनके प्रेमचंद्रन म्हणाले, हे विधेयक आणण्याची इतकी घाई का आहे. त्याच वेळी, सपा नेते धर्मेंद्र यादव म्हणाले, आम्ही तिन्ही विधेयकांना विरोध करतो, ही तिन्ही विधेयके संविधानविरोधी, न्यायविरोधी आहेत.” असे मनीष तिवारी म्हणाले आहेत.