Madhabi Puri Buch : मोठी बातमी! SEBI च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच अडचणीत, न्यायालयाने दिले एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश

SEBI च्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि SEBI आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाने शनिवारी भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) च्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि SEBI आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेअर बाजार घोटाळा आणि नियामक उल्लंघनाप्रकरणी माधवी बुच यांच्यावर आधीच आरोप करण्यात आले होते. मात्र आता न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

पैसे तयार ठेवा! आणखी एक कंपनी IPO मार्केटमध्ये करणार प्रवेश

ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांनी हा आदेश दिला. एका कंपनीच्या लिस्टिंग दरम्यान मोठा आर्थिक घोटाळा आणि भ्रष्टाचार झाला असून सेबीच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील संशयास्पद आहे, सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही, बाजारात फेरफार करण्यास परवानगी दिली आणि निर्धारित मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची नोंदणी मंजूर केली, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.

सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी नियामक मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीला सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे बाजारात फेरफार झाला आणि गुंतवणूकदारांचं मोठं नुकसान झालं. तसेच सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमधील संगनमत, अंतर्गत व्यापार आणि लिस्टिंगनंतर सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर करण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांने म्हटलं आहे.

सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच, पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, आनंद नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि सीईओ सुंदररामन रामामूर्ती यांच्यावर हे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र सुनावणीदरम्यान यापैकी कोणीही न्यायालयात हजर राहिलं नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. न्यायाधीश बांगर यांनी तक्रार आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर, प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे पुरावे आढळले आणि मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.

डोनाल्ड ट्रम्पच्या ‘या’ निर्णयानंतर अदानी ग्रुप पुन्हा अमेरिकेत वाढवणार गुंतवणूक!

प्रथमदर्शनी हे आरोप दखलपात्र गुन्हा असल्याचे दर्शवतात, ज्याची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनी असंही म्हटलं की नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्यामुळे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक झाला आहे, असं न्यायलयाने म्हटलं आहे.