प्रयागराज : अलाहाबाद हायकोर्टाने एका लिव्ह-इन जोडप्याची ( live in Relationship) संरक्षणाची ( protection) मागणी फेटाळून लावली आहे. यातील महिला विवाहित असून तिचा पतीपासून घटस्फोट झाला नसल्याने न्यायालयाने असा निर्णय दिला. लिव्ह-इन जोडप्याला संरक्षणाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. (no right to ask for protection) कारण महिलेचे पहिले लग्न कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे संपुष्टात आलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
[read_also content=”G20 शिखर परिषदेसाठी भारतात आलेले ऋषी सुनक म्हणाले- ‘I am a Proud Hindu’, भारतातील मंदिरांना भेट देण्याची व्यक्त केली इच्छा! https://www.navarashtra.com/india/proud-hindu-rishi-sunak-hopes-he-can-visit-mandir-while-in-delhi-for-g20-nrps-455567.html”]
महिलेने न्यायालयाला सांगितले होते की, तिने तिच्या पतीसोबतच्या परस्पर कराराद्वारे घटस्फोट घेतला होता. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी निदर्शनास आणले की, सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाअभावी अशा कराराला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही. न्यायालयाने निष्कर्ष काढला, आम्हाला असे आढळून आले की, घटस्फोटाची पद्धत बेकायदेशीर यावर पतीच्या बाजूने असा प्रतिवाद केला की, महिलेची घटस्फोट घेण्याची पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशार असून त्याला कायद्यामध्ये कोणतेही स्थान नाही. कारण कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने त्यावर आदेश दिले नाहीत.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्ता महिला संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये रहात असल्याचे सांगितले असले तरी, तिचे पूर्वीच्या पतीसोबतचा घटस्फोट कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाने झाला नाही. त्यामुळे कराराद्वारे झालेला घटस्फोट कायदेशीर असू शकत नाही. सध्याच्या खटल्यातील पुराव्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांना संरक्षणाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. कारण याचिकाकर्त्या महिलेने तिच्या पतीसोबत घटस्फोट घेतलेला नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या नातेसंबंधामुळे कोणताही धोका वाटत असल्यास, त्यांना संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा सक्षम न्यायालयाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
.png "Videos"){kind=small}
