देशात ३००० कोटींचा सायबर फ्रॉड! सुप्रीम कोर्टाचे जज हादरले (Photo Credit - X)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या आकडेवारीवर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले,
“हे धक्कादायक आहे की पीडितांकडून सुमारे ३,००० कोटी रुपये वसूल केले गेले आहेत आणि हे सर्व आपल्या देशातच घडत आहे. जर आपण सख्त आणि कठोर आदेश दिले नाहीत, तर समस्या आणखी वाढेल. आम्ही यावर कठोरपणे लक्ष देऊ.”
गृह मंत्रालय आणि सीबीआयने यासंबंधीचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयात एक स्वतंत्र युनिट या समस्येवर काम करत असून अनेक पाऊले उचलली जात आहेत. संक्षिप्त सुनावणीनंतर न्यायालयाने योग्य निर्देश जारी केले जातील असे सांगत, पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर पर्यंत तहकूब केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने केलेल्या तक्रारीची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली होती. या दाम्पत्याची आयुष्यभराची जमापुंजी ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्याच्या माध्यमातून हडप करण्यात आली होती. घडलेली घटना अंबाला येथील ७३ वर्षीय महिलेने आरोप केला होता की, घोटाळेबाजांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जाली (बनावट) आदेशांचा वापर करून त्यांना डिजिटल अटकेत फसवले आणि त्यांच्याकडून १ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम उकळली. बनावट आदेश या धोकेबाजांनी कथितरित्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या जाली स्वाक्षरी असलेला आदेश सादर केला होता.
या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक प्रणालीच्या प्रतिष्ठेवर होत असलेल्या हल्ल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाची टिप्पणी “न्यायाधीशांच्या जाली हस्ताक्षरांसह न्यायिक आदेशांचे निर्माण, कायद्याच्या राज्याव्यतिरिक्त, न्यायिक प्रणालीवरील जनतेच्या विश्वासाच्या पायावरही प्रहार करते. अशा प्रकारची कारवाई संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर ‘सीधा हमला’ (थेट हल्ला) आहे.”
न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात देशभरात डिजिटल अटक घोटाळ्याच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी केली होती आणि चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या सायबर अटक प्रकरणांचा तपशील सादर करण्यास सांगितले होते.
.png "Videos"){kind=small}
