नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गुरुवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Surya Kant) यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) म्हणून नियुक्ती केली आहे. कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या जागी पदभार स्वीकारतील, ज्यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अरुण राम मेघवाल यांनी या नियुक्तीची माहिती सोशल मीडियावर दिली. “भारताच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन आणि शुभेच्छा देतो.”
In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Surya Kant, Judge of the Supreme Court of India as the Chief Justice of India with effect from 24th November, 2025. I convey my heartiest congratulations and best… pic.twitter.com/3X0XFd1Uc9 — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 30, 2025
विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई हे २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होतील. त्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते सुमारे १५ महिने मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करतील. ते वयाच्या ६५ व्या वर्षी ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जीवनप्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. सामान्य परिस्थितीतून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला. त्यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील पेटवार या लहानशा गावात एका सामान्य कुटुंबात झाला. त्यांचे बालपण अत्यंत साधे होते. त्यांनी आठवीपर्यंतचे शिक्षण अशा सरकारी शाळेत घेतले, जिथे बेंचही नव्हते आणि मुले जमिनीवर बसून शिक्षण घेत होती. त्यांनी १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी पदव्युत्तर महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली, त्यानंतर १९८४ मध्ये रोहतक येथील महर्षि दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (LLB) पूर्ण केली.
१९८४ मध्ये त्यांनी हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिलीच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि १९८५ मध्ये ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदीगडला गेले. ७ जुलै २००० रोजी वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी ते हरियाणाचे सर्वात तरुण ॲडव्होकेट जनरल बनले, जो राज्याच्या कायदेशीर इतिहासातील एक विक्रम आहे. एका वर्षानंतर, मार्च २००१ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
९ जानेवारी २००४ रोजी त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली.
‘टीईटी’ निर्णयाविरुद्ध शिक्षक आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची मागणी
