डोंगरांची राणी बदलत आहे काँक्रिटच्या जंगलांत; मसूरीत 'प्लिंथ सर्टिफिकेट'चा गैरवापर
नियमांनुसार, मसूरीत ११ मीटरपेक्षा जास्त उंचीची इमारत बांधण्यास परवानगी नाही, पण प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती उभ्या केल्या गेल्या आहेत. सवाल असा आहे की नियम स्पष्ट असूनही हे बांधकाम कसे आणि कोणाच्या शहावर सुरू आहेत? स्थानिक रहिवाश आणि पर्यावरणविद्हा आरोप आहे की खाणी विभाग पूर्णतः शांत आहे आणि प्रशासन डोळे मिटून बसले आहे. एमडीडीएच्या काही अधिका-यांवरही भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोप आहेत.
स्थानिक लोकांनी मसूरीचे संरक्षण करण्यासाठी विधानसभेतील आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री गणेश जोशी यांच्याकडे त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. लोकांचा दावा आहे की प्लिथ सर्टिफिकेट, एनओसी आणि नकाशा पास करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष तपासणी न झाल्यास मसूरीचे अस्तित्य धोक्यात येऊ शकते.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आधीच मसूरीच्या वाढत्या कैरीग क्षमतेबाबत इशारा दिला आहे, पण जमीनस्तरावर याचा परिणाम दिसत नाही.
सौताकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मसूरीत बहुतेक नकाशे “डोमेस्टिक’ श्रेणीत पास केले गेले आहेत, पण वास्तवात तिथे हॉटेल, होमस्टे, कैफे आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम चालत आहेत. हे फक्त इमारत नियमांचे उल्लंघन नाही, तर मसूरीच्या कैरीग क्षमतेशीही चोकादायक खेळ आहे.
.png "Videos"){kind=small}
