प्रदूषणाचा कहर! ‘या’ राज्यातील सरकारचा मोठा निर्णय! ५०% कर्मचाऱ्यांसाठी WFH अनिवार्य, पार्किंग शुल्कात दुप्पट वाढ

हिवाळ्यातील प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी एक 'मास्टर प्लॅन' जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत, १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत कायमस्वरूपी नियम लागू राहतील. हिवाळ्यातील प्रदूषणावर मात करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.

• प्रदूषणाचा कहर! ‘या’ राज्यातील सरकारचा मोठा निर्णय!
• ५०% कर्मचाऱ्यांसाठी WFH अनिवार्य
• पार्किंग शुल्कात दुप्पट वाढ

Delhi Pollution Action Plan: दिल्ली सरकारने हिवाळ्यातील प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी एक ‘मास्टर प्लॅन’ जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत, १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत कायमस्वरूपी नियम लागू राहतील. हिवाळ्यातील प्रदूषणावर मात करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी धोरण स्वीकारण्यात आले आहे; यामध्ये १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या काळात पाडकाम आणि नागरी बांधकाम कामांवर बंदी घालण्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, १ नोव्हेंबरपासून ५०% कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (घरून काम) अनिवार्य करणे आणि पार्किंगचे शुल्क दुप्पट करणे हे नियम लागू होतील.

सर्वांचा सहभाग आवश्यक – मुख्यमंत्री

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, सरकारने हिवाळ्यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना अधिक कडक केल्या आहेत. वैध PUC (Pollution Under Control – प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही हा नियम वर्षभर लागू राहील. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यावर भर दिला की, दिल्ली स्वच्छ आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी सर्वांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

Delhi Chief Minister’s Office says – Delhi Govt. notifies Winter Pollution Master Plan, permanent rules to remain in force from November 1 to February 28 Delhi Government tightens Winter Pollution Measures, fuel to be denied to vehicles without valid PUC, rule to apply… — ANI (@ANI) July 1, 2026

Hindu Temple Entry Law : जन्माने हिंदू नसल्यास मंदिरात प्रवेश नाकारता येतो का? उच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट उत्तर

दरवर्षी स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज नाही – मुख्यमंत्री

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नमूद केले की, हिवाळ्याच्या काळात हवेची गुणवत्ता खालावते. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळात प्रदूषणाची पातळी वाढते. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हे लक्षात घेऊन दिल्लीसाठी एक कायमस्वरूपी उपाययोजना तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे दरवर्षी स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज उरणार नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, सविस्तर अभ्यास आणि हवेच्या गुणवत्तेच्या आकडेवारीच्या आधारे ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

हवेच्या गुणवत्तेची आकडेवारी काय दर्शवते?

२०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांमधील १ नोव्हेंबर ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत, दिल्लीचा सरासरी AQI (हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक) ३१२ ते ३४२ च्या दरम्यान होता. या काळात नोंदवलेली सर्वोच्च AQI पातळी ४६१ ते ४९४ च्या दरम्यान होती. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी, केवळ वैध PUC प्रमाणपत्र असलेल्या वाहनांनाच इंधन (पेट्रोल, डिझेल आणि CNG) दिले जाईल. वैध PUC प्रमाणपत्राशिवाय इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

१ जुलैपासून देशात मोठे बदल! LPG, Petrol आणि Aadhaar Card संबंधी नवीन नियम लागू