Delhi Pollution: दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाढली; राज्य सरकारची केंद्र सरकारकडे ‘ही’ मोठी मागणी

ग्रॅप-4 लागू झाल्यानंतर दिल्लीत अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत कारखाने, बांधकामे, वाहतुकीवर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

दिल्ली: भारतातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) यांनी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅनचा चौथा टप्पा (ग्रेप-4) लागू केला आहे.याच पार्श्वभूमीवर ग्रॅप-4 लागू झाल्यानंतर दिल्लीत अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत कारखाने, बांधकामे, वाहतुकीवर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. दरम्यान दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी केंद्र सरकारकडे एक महत्वाची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी एक महत्वाची बैठक देखील बोलावली आहे.

दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय म्हणाले, “दिल्ली सरकारने प्रदूषण कर्मी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. मात्र वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.”याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे राय म्हणाले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालावे, अशी मागणी गोपाल राय यांनी केली आहे.

दाट धुक्यामुळे सोमवारी दिल्लीतील रेल्वे आणि विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील दृश्यमानता कमी झाली. धुक्यामुळे दिल्ली विमानतळावर सकाळी 8.30 वाजेपर्यंत 118 निर्गमन आणि 43 आगमन अशा 160 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. निर्गमनांना सरासरी 22 मिनिटे उशीर झाला आणि सकाळी सात उड्डाणे रद्द करण्यात आली. दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलल्या आहेत.

हेही वाचा: Delhi GRAP 4 Guidelines: दिल्लीत प्रदूषणाचा कहर; दाट धुक्यामुळे रस्ते, रेल्वे अन् विमान वाहतुकीला फटका, ऑफिसच्या वेळाही बदलल्या

यावर बंदी

• ग्रॅप-4 लागू झाल्यानंतर ट्रक, लोडर आणि इतर अवजड वाहनांना दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश दिला जातो.
• सर्व प्रकारची बांधकामे आणि पाडकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
  शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन वर्ग आणि सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांसाठी घरून काम करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारे घेतात.
• चौथ्या टप्प्यात सम-विषम निर्णयही घेतला जाऊ शकतो, जरी तो आवश्यक नाही.

काय म्हटले आदेशात?

आदेशानुसार, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारे किंवा स्वच्छ इंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डिझेल/इलेक्ट्रिक) वगळता कोणत्याही ट्रकला दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार नाही. इलेक्ट्रिक वाहने, सीएनजी वाहने आणि बीएस-VI डिझेल वाहने वगळता दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत हलकी व्यावसायिक वाहने देखील बंदी अंतर्गत असतील. महामार्ग, रस्ते, उड्डाणपूल आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसह सर्व बांधकाम उपक्रमांवर तात्पुरती बंदी असेल.

CAQM ने इयत्ता 6वी ते 9वी आणि इयत्ता 11वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन वर्ग आयोजित करण्याची सूचना केली आहे. नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मधील कार्यालये 50 टक्के क्षमतेने काम करतात, तर उर्वरित कर्मचारी घरून काम करतात, अशी शिफारसही यात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरून काम करण्याचा पर्याय सुरू केला जाऊ शकतो, असे समितीने म्हटले आहे.