Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

Dhruv Rathee News: युट्युबर ध्रुव राठी यांच्या "Can Hindus Eat Beef?" या वादग्रस्त व्हिडिओवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या समितीला १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे मोठे आदेश दिले आहेत.

• ध्रुव राठीच्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या
• दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश
• वाचा संपूर्ण बातमी!

Dhruv Rathee Controversy: युट्युबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) यांच्या एका वादग्रस्त युट्यूब व्हिडिओबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी’ला (GAC) या व्हिडिओच्या हटवण्याबाबतच्या अपिलावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. हे प्रकरण एका अशा व्हिडिओशी संबंधित आहे ज्यामध्ये ध्रुव राठी यांनी कथितरीत्या असे म्हटले होते की, भगवान राम, माता सीता आणि भगवान कृष्ण मांस आणि मद्य सेवन करत असत. हा व्हिडिओ हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांनी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म असलेल्या युट्यूबने योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी होती आणि असा मजकूर स्वतःहून  काढून टाकायला हवा होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ध्रुव राठी यांनी अपलोड केलेला मजकूर हानिकारक असून समाजात फूट पाडणारा आहे.

ASG यांनी न्यायालयात सांगितले की, गुगलने एकतर हा व्हिडिओ त्वरित काढून टाकण्याची तयारी दर्शवावी, अन्यथा खंडपीठाने केलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकते. त्यांनी पुढे नमूद केले की, समाजात फूट पाडणारा आणि बहुसंख्य समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारा मजकूर प्रसारित केला जाऊ नये.

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

दरम्यान, गुगलचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, कंपनीने याचिकाकर्त्या अमिता सचदेवा यांना आपले उत्तर यापूर्वीच सादर केले आहे आणि या प्रकरणाबाबत GAC कडे अपील दाखल करण्यात आले आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी GAC ला १५ दिवसांच्या आत अपिलावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने यावरही भर दिला की, आदेशाचे पालन न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल.

हे प्रकरण ॲडव्होकेट अमिता सचदेवा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून उद्भवले आहे; ही याचिका ध्रुव राठी यांनी २१ मार्च २०२६ रोजी युट्यूबवर अपलोड केलेल्या “Can Hindus Eat Beef?” (हिंदू गोमांस खाऊ शकतात का?) या शीर्षकाच्या व्हिडिओबाबत होती. त्यांनी ‘The Kerala Story 2 Exposed’ या शीर्षकाच्या व्हिडिओवर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती.

दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! खाजगी शाळांतील महिला शिक्षिकांनाही मिळणार आता Child Care Leave!