
Delhi police CJP protest
नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याच्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) प्रस्तावाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. या निर्णयानंतर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस प्रमुखांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. (CJP Protest)
आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतरही CJP आणि तिचे समर्थक वेगवेगळ्या राज्यांतून दिल्लीमध्ये येण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी शक्यता गृह सचिवांच्या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असं सांगण्यात आलं आहे.
दिल्ली पोलिसांनी ९ ऑक्टोबर रोजी अधिकृत आदेश काढून CJP च्या आंदोलनासाठी केलेली विनंती फेटाळली. आवश्यक प्रक्रियेचं पालन न झाल्याचं कारण देतानाच, परिसरातील सभांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या निर्देशांचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी नमूद केलं.
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून दिल्ली पोलिसांशी समन्वय साधण्यास सांगितलं आहे. संभाव्य गर्दी आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गृह सचिवांच्या पत्रात CJP आणि तिच्या समर्थक संघटनांनी यापूर्वीच्या आंदोलनांदरम्यान कायदेशीर निर्देशांचं पालन न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अशा घटनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं आणि सार्वजनिक तसेच खासगी मालमत्तेचं नुकसान झाल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतरही काही समर्थक दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाल्याचा उल्लेख पत्रात आहे. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गुप्तचर यंत्रणा, सीमावर्ती वाहतूक यंत्रणा आणि दिल्ली पोलीस यांच्यात सतत माहितीची देवाणघेवाण सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचं संरक्षण आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावलं उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही घटनात्मक जबाबदारी असल्याचं केंद्रीय गृह सचिवांनी पत्रात अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यांतील यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि सुरक्षा नियोजनाला महत्त्व देण्यात आलं आहे.
New Delhi : दिल्लीत इंटरनेट गुल्लं, मेट्रो सेवा मात्र कायम, गृहमंत्रायलयाने घेतला सीजेपीचा धसका
Ans: दिल्ली पोलिसांनी ९ ऑक्टोबर रोजी अधिकृत आदेशाद्वारे आंदोलनाची विनंती फेटाळली. आवश्यक प्रक्रियेचं पालन न झाल्याचं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २३ जुलै २०१८ च्या निर्देशांचं पालन आवश्यक असल्याचं कारण देण्यात आलं.
Ans: सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्ली पोलिसांशी समन्वय साधण्यास, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यास, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास आणि गुप्तचर माहितीची सतत देवाणघेवाण ठेवण्यास सांगण्यात आलं.
Ans: कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे प्रस्तावित होतं. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी त्यासाठी परवानगी नाकारली आहे.