दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना दिल्ली हायकोर्टाचा झटका; जामीन अर्ज फेटाळला
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने आपण न्यायिक शिस्तीने बांधील असल्याचे नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने 5 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात खालिद आणि इमाम यांच्या जामिनासंदर्भात विशिष्ट अटी निश्चित केल्या होत्या. त्यानुसार संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा 5 जानेवारी 2026 च्या आदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर—यापैकी जे आधी घडेल त्यानंतर—त्यांना जामिनासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. हायकोर्टाने या अटींमध्ये बदल करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
याआधी 4 जुलै 2026 रोजी कडकडडूमा न्यायालयानेही दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. त्या न्यायालयानेही सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जानेवारीच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात अपील करण्यात आले होते.
हे प्रकरण फेब्रुवारी 2020 मधील ईशान्य दिल्ली हिंसाचारामागे व्यापक कट रचल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. FIR क्रमांक 59/2020 मध्ये UAPA तसेच तत्कालीन भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या अभियोजनानुसार, हिंसाचार हा स्वतंत्र किंवा अचानक घडलेल्या घटनांचा परिणाम नसून कथित व्यापक कटाचा भाग होता. खालिद आणि इमाम यांनी हे आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत आव्हान दिले आहेत. या प्रकरणातील दोष किंवा निर्दोषत्वाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही जानेवारीतील निर्णयातील निरीक्षणे जामीन अर्जाच्या टप्प्यापुरती असून खटल्याच्या गुणवत्तेवरील अंतिम मत समजू नयेत, असे स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन नाकारला होता. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ते एका वर्षानंतर किंवा संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यावर पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, यापैकी कोणतीही अट पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे, खालिद आणि इमाम यांना जामीन मंजूर करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्यासारखे होईल, जे उच्च न्यायालय करू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणांमधील तथ्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी विचारात घेता, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही चूक नव्हती. त्यामुळे, दोन्ही पक्षांची अपीले फेटाळण्यात येत आहेत.
जानेवारी २०२६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पाच जणांना जामीन मंजूर केला होता. तथापि, खालिद आणि इमाम यांना दिलासा नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर, दोघांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केले. त्या दोघांनी यापूर्वी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने ४ जुलै रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले.
आपल्या याचिकेत, खालिद आणि इमाम यांनी सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वेगळ्या निर्णयाचाही दाखला दिला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वेगळ्या खंडपीठाने जानेवारी २०२६ मध्ये खालिद आणि इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या निर्णयामुळे प्रकरणाची परिस्थिती बदलली आहे, असा युक्तिवाद त्या दोघांनी केला.
पोलिसांनी याला विरोध करत म्हटले की, एका वेगळ्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय, खालिद आणि इमाम यांच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या विशिष्ट निर्देशांना रद्द करू शकत नाही. उमर खालिद यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील त्रिदीप पैस यांनी असा युक्तिवाद केला की, खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे, प्रदीर्घ चाललेल्या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर खालिद यांना जामीन मंजूर केला पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
