Pahalgam Attack : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ‘या’ करार संदर्भात तुम्हाला माहितीय का?

भारत पाकीस्तानमध्ये सिंधू करार आणि शिमला कराराबरोबरच असे अनेक करार करण्यात आले होते. कोणते आहेत हे करार जाणून घेऊयात.

काश्मीरच्या पहलगाम परिसरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशात संतापाची लाट उसळत आहे.1947मध्ये भारत आणि पाकीस्तानची फाळणी झाली तरी तेव्हापासून ते आतापर्यंत दोन्ही देशातील तणावपूर्ण वातावरण कायम आहे. आतापर्यंतच्या पाकीस्तानच्या कुरघोड्यांना भारताने शांतता आणि संयमाची भूमिका घेतली आहे. य़ा दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत सरकार आता पाकीस्तान विरोधात आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ केंद्र सरकारने भारत पाकीस्तानमधील सिंधूजल करार रद्द करण्याबाबत ठोस पाऊलं उचलली आहेत. याचबरोबर आता पाकीस्तानबरोबर केलेला शिमला करार देखील रद्द करण्याची धमकी भारताने दिली आहे. भारत पाकीस्तानमध्ये सिंधू करार आणि शिमला कराराबरोबरच असे अनेक करार करण्यात आले होते. कोणते आहेत हे करार जाणून घेऊयात.

नेहरू-लियाकत करार (१९५०)

१९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार झाला.सीमालगत राहणाऱ्या अनेक कुटुंबियांचं आयुष्य फाळणीमुळे उधवस्त झालं.लाखो लोक विस्थापित झाले आणि भारतातील मुस्लिम आणि पाकिस्तानमधील हिंदू आणि शीखांची सुरक्षा धोक्यात आली. हा तणाव कमी करण्यासाठी ८ एप्रिल १९५० रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी नेहरू-लियाकत करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करारावर स्वाक्षरी केली.

नेहरू-लियाकत करार काय होता?

या कारारानुसार दोन्ही देशांतील हिंदू आणि मुस्लीम अल्पसंख्यांक नागरिकांना त्या त्या देशात सुरक्षित वातावरण दिलं जाईल. भारतातील अल्पसंख्यांक मुस्लीमांना आणि पाकीस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदूंना सांस्कृतिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य दिलं जाईलं असं या करारामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. या कराराचा हेतू असा की, दोन्ही देशांतील वैंमनस्य कमी व्हावं आणि जातीय हिंसाचार थांबावा म्हणूनच १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत करार दोन्ही देशात करण्यात आला.

सिंधु जल करार (1960)

सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये स्वाक्षरी केलेला पाणी वाटप करार आहे. यासाठी जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती.
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली.या करारानुसार, सिंधू नदीच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे विभाजन करण्यात आले. पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास आणि सतलज) भारताला देण्यात आल्या, तर पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) पाकिस्तानला देण्यात आल्या. सिंधू नदीच्या पश्चिम उपनद्या या पाकीस्तानात वाहत जातात. या पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या नद्यांचं 80 टक्के पाण्याचा वापर पाकीस्तानातील शेती आणि विजनिर्मितीसाठी केला जातो. या सिंधु जल कराराच्यादरम्यान सिंधु आयोगाची स्थापना देखील करण्यात आली.

शिमला करार (1972)

१९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं होतं. या युद्धात भारताला विजय प्राप्त झाला. २ जुलै १९७२ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी शिमला येथे शिमला करारावर स्वाक्षरी केली.या कराराचा उद्देश युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सखोवल्याचे करणे आणि शांतता प्रस्थापित करणे हा होता.त्याच्या प्रमुख तरतुदींमध्ये हे समाविष्ट होते की दोन्ही देश सामंजस्याने वाटाघाटीद्वारे सर्व वाद सोडवतील आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाकडून मध्यस्थी मागणार नाहीत. दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये LoC देण्यात आली, ज्याचे पालन करण्याचे दोन्ही देशांनी वचन दिले होते. या युद्धावेळी भारताने १५,००० चौरस किलोमीटर पाकिस्तानी जमीनीवर मिळवलेला ताबा आणि ९०,००० युद्धकैदी परत करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

लाहोर करार (1999)

क्षेपणास्त्र क्षेत्रात बलाढ्य देशांच्या स्पर्धेत भारताने देखील सहभाग घेतला होता. १९९८ मध्ये दोन्ही देशांनी केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर दक्षिण आशियातील तणाव वाढला. हा तणाव कमी करण्यासाठी, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी फेब्रुवारी १९९९ मध्ये लाहोरला भेट दिली. २१ फेब्रुवारी १९९९ रोजी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यासोबत लाहोर करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील शांतता आणि स्थैर्य वाढवणे हा होता.दोन्ही नेत्यांनी अण्वस्त्रांचा वापर रोखण्याचे, दहशतवादाविरुद्ध सहकार्य करण्याचे आणि द्विपक्षीय चर्चेद्वारे काश्मीरसह सर्व प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले.याशिवाय, दोन्ही देशांनी व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि लोकांमधील संपर्क वाढविण्यावर भर दिला. या करारात अण्वस्त्रांशी संबंधित धोके कमी करण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते.

परमाणु जोखिम न्यूनीकरण करार (1988)

१९८८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने अण्वस्त्रांशी संबंधित धोके कमी करण्यासाठी एक करार केला.या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्याचा उद्देश अणुयुद्धाची शक्यता कमी करणे आणि दोन्ही देशांमधील गैरसमज टाळणे हा होता.या करारानुसार, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ला करणार नाही यावर सहमती दर्शवली.यासाठी, दोन्ही देश दरवर्षी १ जानेवारी रोजी त्यांच्या अणुप्रकल्पांची यादी एकमेकांना शेअर करतात.१९९२ पासून ही प्रक्रिया नियमितपणे सुरू आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रांचा वापर टाळण्यासाठी परस्पर संवाद वाढवतील असेही करारात म्हटले आहे.

परमाणु जोखिम न्यूनीकरण करार (1988)

१९८८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने अण्वस्त्रांशी संबंधित धोके कमी करण्यासाठी एक करार केला.या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्याचा उद्देश अणुयुद्धाची शक्यता कमी करणे आणि दोन्ही देशांमधील गैरसमज टाळणे हा होता.या कराराअंतर्गत, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ला करणार नाही यावर सहमती दर्शवली. यासाठी, दोन्ही देश दरवर्षी १ जानेवारी रोजी त्यांच्या अणुप्रकल्पांची यादी एकमेकांना शेअर करतात.१९९२ पासून ही प्रक्रिया नियमितपणे सुरू आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रांचा वापर टाळण्यासाठी परस्पर संवाद वाढवतील असेही करारात म्हटले आहे.

LOC करार

जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वारंवार गोळीबार आणि तणाव होत होता.हा तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी २६ नोव्हेंबर २००३ रोजी युद्धबंदी करारावर सहमती दर्शवली. हा करार तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आला.

संयुक्त दहशतवादी विरोधी तंत्र (2006)

पाकिस्तानमध्ये वाढणारा दहशतवाद हा नेहमीच भारतासाठी एक मोठा मुद्दा राहिला आहे. याचा सामना करण्यासाठी, २००६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने संयुक्त दहशतवाद विरोधी यंत्रणा स्थापन करण्याचे मान्य केले.या यंत्रणेचा उद्देश दोन्ही देशांमधील दहशतवादाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी सहकार्य करणे हा होता. दोन्ही देशांनी दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त कारवाई करण्याचे आणि दहशतवादी घटनांच्या चौकशीत एकमेकांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले.२००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर, भारताने ही यंत्रणा अप्रभावी असल्याचे म्हटले कारण पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध गंभीर कारवाई करत नाही असे त्यांना वाटले. तरीसुद्धा, हा करार दहशतवादाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये संवाद सुरू करण्याचा प्रयत्न होता.

 

व्हिसा करार (2012)
भारत आणि पाकिस्तानने ८ सप्टेंबर २०१२ रोजी लोकांमधील संपर्क वाढवण्यासाठी व्हिसा करारावर स्वाक्षरी केली.या करारावर तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री एस.एम. यांनी स्वाक्षरी केली होती. या करारावर कृष्णा आणि तत्कालीन पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार यांनी स्वाक्षरी केली होती. व्यापार, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण शांततेच्या मार्गाने व्हावी यासाठी हा करार करण्यात आला.या करारामुळे व्हिसा नियम सोपे झाले. व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक (६५ वर्षांवरील) आणि १२ वर्षांखालील मुलांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ केली.गट पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे आणि एकेरी प्रवेश व्हिसाचा कालावधी वाढवणे यासारखी पावले उचलण्यात आली. दोन्ही देशांनी व्हिसा अर्ज प्रक्रिया जलद करण्यास आणि अधिक शहरांमध्ये व्हिसा-ऑन-अरायव्हल देण्यास सहमती दर्शविली. करारात अशीही तरतूद होती की दोन्ही देशांनी भेटीपूर्वी एकमेकांना माहिती द्यावी.

करतारपुर कॉरिडोर करार (2019)

भारत आणि पाकिस्तानने २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शीख समुदायाची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करून करतारपूर कॉरिडॉर करारावर स्वाक्षरी केली.या करारामुळे भारतीय शीख यात्रेकरूंना पाकिस्तानमधील गुरुद्वारा दरबार साहिब कर्तारपूर येथे व्हिसामुक्त प्रवास करण्याची परवानगी मिळते, जिथे गुरु नानक देव यांनी त्यांच्या आयुष्याची शेवटची वर्षे घालवली होती.या कराराअंतर्गत, भारतातील डेरा बाबा नानकला करतारपूरशी जोडणारा ४.५ किलोमीटर लांबीचा कॉरिडॉर बांधण्यात आला. यात्रेकरू वैध पासपोर्ट किंवा ओव्हरसीज सिटीझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डसह या कॉरिडॉरचा वापर करू शकतात.आणि त्यांना त्याच दिवशी भारतात परतावे लागेल. दररोज ५,००० यात्रेकरूंची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जी काही प्रसंगी वाढवता येऊ शकते. हा कॉरिडॉर वर्षभर पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत खुला असतो (सार्वजनिक सुट्ट्या आणि आपत्कालीन परिस्थिती वगळता). २०२४ मध्ये, करार आणखी पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आला.