आरबीआय बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव (Former Governor D Subbarao) यांनी केलेल्या दाव्यानंतर सगळीकडे खळबळ माजली आहे. त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात त्यांनी लिहिले आहे, प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम जेव्हा अर्थमंत्री होते, तेव्हा अर्थ मंत्रालयाने व्याजदर कमी ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाचे एक गुलाबी चित्र सादर करण्यासाठी आरबीआयवर(RBI) दबाव आणला होता.
‘जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करिअर’ हे त्यांचे पुस्तक नुकतेच प्रकशित झाले आहे. यात त्यांनी लिहिले आहे, सरकार आणि आरबीआय या दोन्हींमध्ये सेवा केली आहे, म्हणून मी असे म्हणू शकतो की सरकारमध्ये आरबीआयच्या महत्त्वाबाबत समज कमी आहे.२००८सप्टेंबरमध्ये लेहमन ब्रदर्सचे संकट येण्यापूर्वी सुब्बाराव आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून कार्यभार स्विकारण्याच्या आधी वित्त सचिव म्हणून कार्यरत होते.
रिझर्व बँक सरकारचा जयजयकार करत आहे? यावर बोलताना सुब्बाराव म्हणाले, सरकारला आरबीआयवर दबाव आणायचा होता. रिझर्व बँकेच्या धोरणात्मक व्याजदराबाबत सरकारचा दबाव मर्यादित नव्हता. तर रिझर्व बँकेवरही मूल्यमापनांच्या विरोधात वाढ आणि चलनवाढीचे चांगले अंदाज दाखविण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. असे सुब्बाराव म्हणाले.
पुढे बोलताना ते सुब्बाराव म्हणाले, आमचे अंदाज आमच्या धोरणात्मक भूमिकेशी सुसंगत असले पाहिजेत. वाढ आणि महागाईच्या अंदाजांशी छेडछाड केल्यास रिझर्व्ह बँकेची विश्वासार्हता कमी होईल. सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यातील हा तणाव केवळ भारत किंवा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपुरता मर्यादित नसून श्रीमंत देशांमध्येही आहेत.
रिझर्व बँकेच्या धोरणात्मक भूमिकेवर बोलताना चिदंबरम आणि मुखर्जी यांच्यासोबत त्यांचा संघर्ष झाला होता. ते दोघंही शैली भिन्न असले तरी दोघेही नेहमीच कमी व्याजदरांवर आग्रही होते. त्यावर बोलताना सुब्बाराव म्हणाले, चिदंबरम सहसा त्यांचा युक्तिवाद वकिलाप्रमाणे करत असत, तर मुखर्जी हे एक प्रतिष्ठित आणि चतुरस्र राजकारणी होते. त्यांचे मत व्यक्त केल्यानंतर, ते युक्तिवाद करण्याचे अधिकार त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर सोडायचे, असे सुब्बाराव म्हणाले.
