External Affairs Minister S Jaishankar's clarification in Rajya Sabha on US deporting illegal Indians
नवी दिल्ली : अमेरिकेने स्थलांतरित भारतीयांना घरी पाठवून दिले आहे. अमेरिकेने 104 अवैध भारतीय स्थलांतरितांना लष्करी विमानाने परत पाठवल्यानंतर भारतातून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. याबाबत आता परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिले आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यावेळी त्यांनी राज्यसभेमध्ये उत्तर दिले असून २००९ पासून परदेशातून भारतात परत पाठवलेल्या नागरिकांची संख्या किती होती याबद्दल सविस्तर आकडेवारी देखील एस. जयशंकर यांनी सांगितली आहे.
राज्यसभेत अवैध स्थलांतरावर बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, “जर एखाद्या देशाचे नागरिक परदेशात अवैधपणे राहत असतील, तर अशा प्रत्येक देशाने त्यांच्या नागरिकांना परत देशात घ्यायलाच पाहिजे. हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अमेरिकेत अवैधपणे गेलेल्या भारतीयांच्या मुद्द्यावर संसदेच्या नियम २५१ अंतर्गत निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी सांगितले की ही कारवाई अमेरिकेच्या नियमांनुसार करण्यात आली आहे. अशी कारवाई यापूर्वीही करण्यात आली आहे. ही काही नवीन प्रक्रिया नाही.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्यसभेमध्ये बोलताना एस. जयशंकर म्हणाले की, “डिपोर्टेशनची प्रक्रिया ही नवीन नाही, हे अनेक वर्षांपासून होत आले आहे. तसेच २००९ पासून अमेरिकेतून आजपर्यंत झालल्या डिपोर्टेशनबद्दलची करण्यात आले आहे. डिपोर्टेशनची प्रक्रियेची आखणी आणि अंमलबजावणी ही अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम इनफोर्समेंट (ICE) कडून केली जाते. आयसीईकडून विमानाने डिपोर्टेशनसाठी सँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर २०१२ पासून वापरली जाते. स्थलांतरितांना विमानाने परत पाठवताना बंधनात ठेवण्यात येते. मात्र असे असले तरी आयसीई (U.S. Immigration and Customs Enforcement)कडून आपल्याला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार महिला आणि मुलांवर कोणतेही बंधणे घातली जात नाहीत,” अशी माहिती एस. जयशंकर यांनी दिली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे संसदेमध्ये एस. जयशंकर म्हणाले की, “तसेच परत पाठवले जात असलेल्या नागरिकांच्या सोईसाठी अन्न आणि इतर गरजांची काळजी घेतली जाते. आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय सेवांचा देखील समावेश असतो. आवश्यकता असल्यास किंवा टॉयलेट ब्रेक दरम्यान स्थलांतरितांना बंधनातून मुक्त केले जाते. हे नियम चार्टर नागरी विमान तसेच लष्कराच्या विमानासाठी देखील लागू आहेत. अमेरिकेने ५ फेब्रुवारी रोजी पाठवलेल्या उड्डाणादरम्यान देखील यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. डिपोर्टेशन केले जात असलेल्या भारतीय नागरिकांशी गैरवर्तवणूक होऊ नये यासाठी आपण अमेरिकेच्या सरकारबरोबर संपर्कात असल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी संसदेत दिली आहे.
एस. जयशंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार
.png "Videos"){kind=small}
