देहराडून : भारतामध्ये ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ला समान नागरी विधेयकाअंतर्गत कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. उत्तराखंडमध्ये यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने उत्तराखंड समान नागरी विधेयकाचा अहवाल (यूसीसी) शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला. या राज्यामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसे न केल्यास 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीनंतर संबंधित मुलगा आणि मुलीच्या पालकांना त्यांच्या एकत्र राहण्याबाबत माहिती दिली जाणार आहे.
यूसीसी विधेयकात अनेक मुद्दे
यूसीसी विधेयकाबाबत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या अहवालात अनेक गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप, लग्न आणि घटस्फोट याबाबतच्या तरतुदी या विधेयकात असल्याचे म्हटल जात आहे. यासोबतच हलालावर बंदी घालण्याची आणि नोंदणी न करता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू आहे.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, राज्यात यूसीसी लागू करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यामुळे जनतेने सरकारला निवडून दिले आहे. त्यामुळे यूसीसीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकार या मसुद्याचा आढावा घेईल, त्यात कुठेही त्रुटी दिसल्यास त्याचा पुनर्विचार केला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
