मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (money laundering case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास ईडीने हरकत घेतली नाही. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अटक झाल्यापासून मलिक तुरुंगात आहे.
#BREAKING Supreme Court grants bail to former Maharashtra Minister Nawab Malik on medical grounds in money laundering case for two months.
ED did not object to grant of bail on medical grounds. Malik has been behind bars since his arrest in February 2022.#SupremeCourt pic.twitter.com/FldDhaxO84
— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2023
ईडीने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे समोर येताच ‘ईडी’ने कारवाई करत मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी २३ फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक केली. तेव्हापासून मलिक कारागृहात आहेत. त्यातच आता मलिकांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यात यावा, असा अर्ज सत्र न्यायालयात केला होता.
नवाब मलिक यांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. त्यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची दिवंगत बहीण हसना पारकरशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. यामुळेच ते सध्या ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मात्र, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार नवाब मलिक, मुंबई बॉम्बस्फोटातला आरोपी रसदार खान, दाऊदची बहीण हसीना पारकर, सलीम पटेल यांनी गोवावाला कंपाउंडमधील मुनीरा प्लंबर यांची तीन एकर जमीन बळकावली. मुनीरा यांनी १९९९ मध्ये सलीम पटेलच्या नावाने पॉवर ऑफ एटर्नी जारी केली. पटेलने याचा गैरफायदा घेतला. हसीना पारकरच्या म्हणण्यावरून गोवावाला कंपाउंडमधील जागा मलिकांच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकली. त्यानंतर मलिकांनी ही जागा भाड्यावर दिली. त्यातून आलेल्या पैशांमधून संपत्ती कमावली, असा आरोप आहे.
.png "Videos"){kind=small}
