अमेरिकेत फळे-भाजी निर्यात वाढणार, व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
अमेरिकेने भारतीय फळे आणि भाज्यांसाठी आपली बाजारपेठ आणखी खुली करावी अशी भारताची इच्छा आहे. यासाठी अमेरिकेने आपले कडक आरोग्य आणि सुरक्षा मानके शिथिल करणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित व्यापार करारावरील वाटाघाटींमध्ये हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ही मानके अमेरिकेच्या तथाकथित स्वच्छताविषयक आणि फायटोसॅनिटरी नियमांचा भाग आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या सीमाशुल्क विभागाने भारतातून येणाऱ्या अनेक शिपमेंट नाकारल्या आहेत. ही मानके देशांनुसार बरीच वेगळी असतात. भारताने आंबा, डाळिंब, लिची, द्राक्षे, अननस, पेरू, फणस, शेवगा, हिरवी मिरची, गाजर, दुधी भोपळा यासारख्या फळे आणि भाज्यांसाठी अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेतील भारतीय डायस्पोरामध्ये या वस्तूंना जास्त मागणी आहे, तरीही कीटकांच्या प्रादुर्भावाच्या चिंता आणि कडक तपासणी प्रोटोकॉलमुळे त्यांना नियामक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. भारतातून येणारी 25 टन आंब्यांची शिपमेंट अमेरिकेने नाकारली आणि नष्ट केली तेव्हा हा मुद्दा आणखी महत्त्वाचा चनला. ज्यामुळे सुमारे 5 लाख डॉलर्स म्हणजेच 4 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
लहान आधार असूनही भारताच्या एकूण बागायती निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा हळूहळू वाढत आहे. ही वाढ 2023 मध्ये 8.12%, 2024 मध्ये 8.16% आणि 2025 मध्ये 8.59% होती. हे अमेरिकन बाजारपेठेत मंद पण स्थिर प्रवेश दर्शवते, प्रस्तावित कराराअंतर्गत हे आणखी मजबूत होईल अशी निर्यातदारांना आशा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते. भारतीय कृषी, मांस आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांवर अमेरिकेत सरासरी 5.29% कर आकारला जातो. तर तत्सम अमेरिकन उत्पादनांवर भारतात 37.66% कर आकारला जातो. लिची निर्यात अजूनही एक आव्हान आहे. इतर फळांच्या निर्यातीचे प्रयत्न सुरु आहे.
या उत्पादनांच्या नाशवंततेमुळे भारताने अमेरिकेला फायटोसॅनिटरी मान्यता प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे. शिपमेंटमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी भारतातच प्रमाणन आणि विकिरण संस्था स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. भारतीय वाटाघाटीकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, यामुळे खराब होणे कमी होईल आणि भारतीय बागायती उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतील.
Share Market Closing Bell: शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी कोसळला, MFGC आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण
अमेरिकेतील काही विशिष्ट जाती आणि प्रदेशांपुरतेच आंबा आणि डाळिंबाची निर्यात मर्यादित आहे आणि अमेरिकेच्या देखरेखीखाली त्यांचे विकिरण अनिवार्यपणे करावे लागते. अमेरिका फळमाशीच्या प्रादुर्भावाबद्दल चिंतित असल्याने आणि मान्यताप्राप्त उपचार पद्धती नसल्याने लिची निर्यात जवळजवळ नगण्य आहे. नवीन बीटीए फ्रेमवर्कमुळे या अडचणी अधिक पद्धतशीर पद्धतीने दूर होतील अशी अपेक्षा आहे, जर दोन्ही बाजूंनी शुल्क कमी करण्यास सहमती दर्शविली तर भारताला मासे, मांस आणि प्रक्रिया केलेले सीफूड निर्यातीत विशेष फायदा होईल. त्याची सध्याची निर्यात 2.58 अब्ज डॉलर्स आहे आणि त्यावर 27.83% शुल्क फरक आहे.
.png "Videos"){kind=small}
