शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
ठी बातमी! सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना क्लीन चिट, हिंडेनबर्गने केले होते गंभीर आरोप
भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात, लोकपालने माजी सेबी प्रमुख (SEBI – भारतीय सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड) माधबी पुरी बुच यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्गने, माधबी बुच आणि अदानी समुहाबाबत गंभीर आरोप करत खळबळ माजवली होती. मात्र, लोकपालने या सर्व आरोपांना निराधार ठरवलं आहे.
एप्रिलमध्ये औद्योगिक उत्पादन २.७ टक्क्यांपर्यंत घसरले, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राची कामगिरी कमकुवत
हिंडनबर्ग रिसर्चने 10 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात असा दावा केला होता की, अडानी समूहाच्या परदेशी गुंतवणुकीत माधबी पुरी बुच व त्यांच्या पती धवल बुच यांची कथित हिस्सेदारी होती. या रिपोर्टनुसार, सेबी व अडानी समूह यांच्यात ‘मिलीभगत’ असल्याचेही सूचित करण्यात आले होते. या आरोपांमुळे आर्थिक व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती.
लोकपालने सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, “या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली तक्रार कोणत्याही प्रकारे साक्षांवर आधारित नाही. कोणतेही ठोस पुरावे किंवा कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे ही तक्रार ‘योग्यता नसलेली’ असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे कोणताही गुन्हा किंवा तपास सुरु करण्याचा विषयच नाही.” लोकपालच्या या अहवालानंतर माधबी पुरी बुच यांच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप अधिकृतरीत्या फेटाळण्यात आले आहेत आणि त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
माधबी पुरी बुच यांनी 2017 मध्ये सेबीमध्ये आपली कारकीर्द सुरू केली होती. मार्च 2022 मध्ये त्यांची सेबीच्या चेअरपर्सनपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्या नेतृत्वात सेबीने IPO, शेअर ट्रेडिंग, F&O सेगमेंटसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम लागू केले. त्यांचा कार्यकाळ 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत होता. निवृत्तीनंतर त्यांच्या जागी तुहिन कांत पांडे यांनी सेबी प्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत.
सरकारी बचत योजना की मुदत ठेव? गुंतवणुकीसाठी कोणता पर्याय योग्य? जाणून घ्या
लोकपालच्या निर्णयामुळे माधबी पुरी बुच यांच्यावरील संशयाचे सावट दूर झाले आहे. अडानी प्रकरणाशी संबंधित गुंतागुंत व संशयाच्या छायेतून बाहेर पडत त्यांनी आपली स्वच्छ प्रतिमा पुन्हा सिद्ध केली आहे. यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये आणि बाजार नियामक संस्थांमध्ये पारदर्शकता टिकवण्याचा एक सकारात्मक संदेश गेला आहे.
