‘दोन महिन्यांपेक्षा जुन्या फायली तात्काळ निकाली काढा’; पंतप्रधानांचे मंत्र्यांच्या कार्यालयांना आदेश

सचिवालयाला मंत्र्यांनी या फायली लवकरात लवकर क्लिअर कराव्यात असे सांगण्यात आले आहे. ई-ऑफिसमध्ये दररोज सुमारे ७०००-८००० ई-फायली फिरतात. यापैकी सुमारे २००० फायली मंत्र्यांकडे जातात.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचा फायदाही होताना दिसत आहे. त्यातच आता कॅबिनेट सचिवालयाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सचिवालयाने केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयांना थेट पत्रे पाठवली आहेत. ही पत्रे दोन महिन्यांहून अधिक काळ अडकलेल्या फायलींबद्दल आहेत. या फायलींवर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कॅबिनेट सचिवालय सरकारच्या ई-ऑफिस डिजिटल कार्यस्थळाचा वापर करून प्रत्येक स्तरावरील फायलींचे निरीक्षण करत आहे. सचिवालयाला मंत्र्यांनी या फायली लवकरात लवकर क्लिअर कराव्यात असे सांगण्यात आले आहे. ई-ऑफिसमध्ये दररोज सुमारे ७०००-८००० ई-फायली फिरतात. यापैकी सुमारे २००० फायली मंत्र्यांकडे जातात. त्यापैकी फायली लवकरात लवकर क्लिअर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, बहुतेक फायली आंतर-मंत्रालयीन बाबींशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये राष्ट्रीय धोरणे आणि योजनांचा समावेश आहे. सचिवालयाने जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात ही पत्रे पाठवली होती. पत्रांमध्ये अडकलेल्या फायलींची संख्या देखील नमूद केली आहे. यामुळे निर्णय घेण्यास गती मिळेल असे सचिवालयाचे म्हणणे आहे.

अनेक प्रकल्पांना मिळाली गती 

पंतप्रधान दर महिन्याला आढावा बैठक घेतात. या बैठकीत ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्रीय सचिव आणि मुख्य सचिवांशी बोलतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१५ पासून या प्रणालीने ३४० हून अधिक “महत्त्वाचे प्रकल्प” जलद गतीने पूर्ण केले आहेत.

फायली 6 महिन्यांपासून अडकल्या

कॅबिनेट सचिवालयाला असे आढळून आले आहे की, मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अनेक फायली ६१ ते ९० दिवस, ९१ ते १२० दिवस आणि अगदी १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. एका मंत्र्यांच्या कार्यालयात डझनभर फायली अडकलेल्या आढळल्या. त्याच वेळी, दुसऱ्या एका मंत्र्यांच्या कार्यालयात, एका राज्यासाठी निधी देण्याशी संबंधित फायली सहा महिन्यांहून अधिक काळ अडकल्या होत्या.

कामाला गती येईल

ऑक्टोबर 2021 मध्ये, सरकारने पीएम गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म सुरू केला होता. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन आणि निर्णय घेण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. आणखी एक प्लॅटफॉर्म आहे, ई-समीक्षा. केंद्रीय मंत्रालयांशी संबंधित निर्णय आणि घोषणांचे रिअल-टाइम देखरेख करण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे.