बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
बनावट पासपोर्टद्वारे स्थलांतर करणाऱ्यांची आता खैर नाही, सरकारने आणलं नवं विधेयक
घुसखोरी आणि बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बील २०२५ सादर करण्यात आलं. भारतात येणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीने येथील नियमांचं पालन केलं पाहिजे, अन्यथा ७ वर्षांचा तुरुंगवार आणि १० लाखांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत विधेयक मांडताना ही माहिती दिली. मात्र काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सौगत रॉय यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.
भारतातील इमिग्रेशन नियमांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्याचा उद्देश सरकारचा आहे. भारतात प्रवेश करणाऱ्या किंवा भारतातून बाहेर जाणाऱ्यांना पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास दस्तऐवज आवश्यकता आणि परदेशी लोकांशी संबंधित बाबींचे नियमन करण्यात येणार आहे. यामध्ये व्हिसा आणि नोंदणी आवश्यकता आणि संबंधित बाबींचा समावेश आहे.
स्थलांतराशी संबंधित हे विधेयक देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे. या विधेयकात कायदेशीर स्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्याऐवजी व्यक्तीवर टाकण्यात आली आहे. हे विधेयक भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, सार्वभौमत्वासाठी किंवा अखंडतेसाठी धोका असलेल्या कोणत्याही परदेशी नागरिकाच्या प्रवेशास किंवा वास्तव्यास स्पष्टपणे प्रतिबंधित करते. तसेच सर्व परदेशी नागरिकांना आगमनाच्या वेळी नोंदणी करणे अनिवार्य करते. त्यांच्या हालचाली, नाव बदलणे आणि संरक्षित किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास कडक बंदी घालते. याशिवाय, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होमसारख्या संस्थांना परदेशी नागरिकांच्या उपस्थितीबद्दल इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल, असं या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.
नियम मोडल्यास कठोर शिक्षा
प्रस्तावित कायद्यात इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद देखील आहे. वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात बेकायदेशीर प्रवेश केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. बनावट कागदपत्रे वापरणाऱ्यांना दोन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख ते १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. मुदतीपेक्षा जास्त काळ राहणे, व्हिसा अटींचे उल्लंघन करणे किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
योग्य कागदपत्रे नसलेल्या व्यक्तींची वाहतूक करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल. जर त्यांनी दंड भरला नाही तर त्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो आणि त्यांची वाहने जप्त केली जाऊ शकतात. जर एखाद्या परदेशी व्यक्तीला प्रवेश नाकारला गेला तर, त्यांचे तात्काळ प्रस्थान सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी वाहतूकदाराची असेल. या विधेयकामुळे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत, ज्यामध्ये वॉरंटशिवाय व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे.
