बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
ट्रम्प कुटुंबाशी संबंधित वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शिअल या क्रिप्टो कंपनीने पाकिस्तानसोबत डिजिटल पेमेंटसंदर्भात करार केला आहे . या व्यवहारामुळे ट्रम्प यांच्या राजकीय पदाचा आणि खाजगी व्यावसायिक हितसंबंधांचा एकमेकांशी संबंध जोडला जात असल्याचा आरोप होत आहे . त्यामुळे अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचा नेत्यांकडून या व्यवहारांसह ट्रम्प कुटुंबाच्या परदेशी आर्थिक संबंधांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे .
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कुटुंबाशी संबंधित वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शिअल ही कंपनी क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात काम करते . जानेवारी २०२६ मध्ये पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने या कंपनीशी संलग्न असलेल्या SC Financial Technologies सोबत सामंजस्य करार ( MOU ) केला .
या कराराचा उद्देश USD १ या अमेरिकन डॉलरशी जोडलेल्या स्टेबलक्वाइनचा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांसाठी वापर करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करणे हा होता . पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब आणि कंपनीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी झॅक विटकॉफ यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या . या कार्यक्रमाला पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासह वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी उपस्थित होते .
या व्यवहारामुळे अमेरिकेत हितसंबंधांचा संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे . ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या कुटुंबाचा व्यवसाय परदेशी सरकारांशी आर्थिक संबंध प्रस्थापित करत असल्याने सरकारी धोरणांवर खाजगी व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव पडतो का , असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी समोर आलेल्या बातमीनुसार डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार ट्रम्प कुटुंबाच्या क्रिप्टो व्यवसायातील परदेशी गुंतवणूक , आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय अधिकार वापरण्याच्या तयारीत आहेत . खासकरून ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी आणि मध्यपूर्वेतील विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या कुटुंबाचेही या व्यावसायिक नेटवर्कशी संबंध असल्याने प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे . मात्र पाकिस्तानविरुद्ध स्वतंत्र चौकशी सुरु झाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही .
या सगळ्या प्रकरणामध्ये पाकिस्तानने महत्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे . पाकिस्तानच्या व्हर्च्युअल असेट्स रेग्युलेटरी अथॉरिटीने ट्रम्प यांच्या कुटुंबाच्या क्रिप्टो कंपनीत सरकारी पैशांची गुंतवणूक केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत . पाकिस्तानने कंपनीचे शेअर्स खरेदी केलेले नाहीत . किंवा सरकारी निधी गुंतवलेला नाही . असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे . हा करार केवळ डिजिटल पेमेंट , ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि आंतराष्ट्रीय पैशांच्या हस्तांतराच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे .
दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये परदेशातून येणाऱ्या पैशांचे व्यवहार अधिक वेगवान आणि स्वस्त करण्यासाठी स्टेबलक्वाईनचा वापर करण्याची योजना आहे . मात्र अमेरिकेतील विरोधकांचा प्रश्न वेगळा आहे . ट्रम्प यांच्या कुटुंबाचा व्यवसाय परदेशी सरकारांशी करार करत असेल तर ,त्यातून राजकीय फायदा किंवा धोरणात्मक प्रभाव निर्माण होतो का ,याची पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे . अशी मागणी आहे . त्यामुळे हा वाद केवळ क्रिप्टो व्यवसायापुरता मर्यादित न राहता अमेरिका -पाकिस्तान संबंध अंडी ट्रम्प यांच्या आर्थिक पारदर्शकतेशी जोडला गेला आहे .
