'भारतासोबतचा सीमावाद गुंतागुंतीचा, पण...'; राजनाथ सिंह यांच्या दौऱ्यानंतर चीन सीमावादावर चर्चा करण्यास तयार
भारत आणि चीनमधील तणावपूर्ण संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा संवादाचा नवा मार्ग खुला झाला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अलीकडील चीन भेटीनंतर बीजिंगने डिलिमिटेशन (सीमारेषा निश्चिती) वर चर्चा करण्यास तयारी दर्शवली आहे. मात्र भारतासोबतचा सीमा विवाद अत्यंत गुंतागुंतीचा असून त्याच्या समाधानासाठी वेळ लागेल, असंही म्हटलं आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सोमवारी दिलेल्या वक्तव्यात हे संकेत दिले. हे विधान अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा २६ जून रोजी चीनच्या क़िंगदाओ शहरात शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या संरक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेदरम्यान भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे समकक्ष डोंग जून यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली होती.
या चर्चेदरम्यान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारत-चीन सीमावादावर स्पष्ट आणि संरचित रोडमॅपची मागणी केली. एलएसीवरील (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) तणाव कमी करण्यासाठी आणि विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रभावी पावलं उचलण्याचा त्यांनी आग्रह धरला. त्यांनी स्पष्ट केलं की दोन्ही देशांनी यासाठी आधीच तयार केलेल्या विशेष प्रतिनिधी यंत्रणेला अधिक सक्रीय करावं.
प्रवक्त्या माओ निंग यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, “भारत आणि चीन यांच्यात सीमावाद गुंतागुंतीचा आहे आणि त्याच्या निवारणासाठी वेळ आणि धैर्य आवश्यक आहे.” त्यांनी हेही नमूद केलं की दोन्ही देशांनी याआधीच विविध संवादमंच स्थापन केले असून, त्यांचा उपयोग करून शांती आणि स्थिरता राखण्यावर भर द्यावा.
जेव्हा माध्यमांनी विचारलं की विशेष प्रतिनिधींच्या २३ बैठकांनंतरही सीमावादावर तोडगा का निघालेला नाही, तेव्हा माओ निंग म्हणाल्या, “सीमा प्रश्न सहजपणे सुटणारा नाही. पण संवाद सुरु आहे, हेच या प्रक्रियेचं बलस्थान आहे.”
तसेच, जेव्हा टाइमलाइनबाबत विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी थेट उत्तर न देता एवढंच म्हटलं की, “आम्ही आशा करतो की भारतही चीनसह एकाच दिशेने काम करत राहील, जेणेकरून सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य टिकून राहील.”
भूतकाळातील संघर्षांची पार्श्वभूमी
भारत आणि चीनमध्ये ३,४८८ किमी लांबीची सीमा आहे, जी तीन विभागांमध्ये विभागली गेली आहे — पश्चिम (लडाख), मध्य (उत्तराखंड-हिमाचल) आणि पूर्व (अरुणाचल प्रदेश). या तिन्ही विभागांमध्ये सीमावाद आहे, पण विशेषतः अक्साई चीन आणि अरुणाचल प्रदेशवरून तणाव अधिक आहे.
२०१७: डोकलाम संघर्ष — भारत-भूतान-चीन त्रिसंधी भागात चीनच्या रस्ताबांधणीविरोधात भारताने रोख लावला. ७३ दिवस तणाव.
२०२०: गलवान हिंसक चकमक — एलएसीवरील झडपमध्ये भारताचे २० जवान शहीद. चीनने नंतर चार सैनिकांच्या मृत्यूची कबुली दिली.
२०२२: तवांगमधील झडप — अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे पुन्हा दोन्ही देशांतील सैन्य आमनेसामने आलं.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे वरिष्ठ नेते वांग यी यांच्यात विशेष प्रतिनिधींची २३वी बैठक झाली होती. या बैठकीत २०२४ मधील डिसएंगेजमेंट करारावर पुनःमंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार, काही भागांमध्ये गस्त आणि जनावरांच्या चरण्याची मुभा पुन्हा देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर क़िंगदाओमध्ये राजनाथ सिंह यांनी चीनसमोर ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी २०२० नंतर निर्माण झालेल्या विश्वासाच्या तुटवड्याचा उल्लेख करत सीमा भागात “जमीनी पातळीवर ठोस पावलं उचलण्याची” गरज स्पष्ट केली. डिलिमिटेशन प्रक्रिया गतीने राबवण्याची त्यांची मागणी चीनने गांभीर्याने घेतल्याचे संकेत आता मिळत आहेत.
भारत-चीन सीमावादावर तोडगा अद्याप धूसर आहे. मात्र राजनाथ सिंह यांच्या भेटीनंतर चीनने डिलिमिटेशन चर्चेसाठी तयारी दर्शवली, हे एक सकारात्मक पाऊल मानलं जात आहे. तरीही चीनने स्पष्टपणे सूचित केलं आहे की, हा एक दीर्घकालीन आणि जटिल प्रश्न असून संयम आणि संवादच यावर उपाय असल्याचं म्हटलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
