सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल, राष्ट्रपतींना वेळेची मर्यादा घालू शकतं का? राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा कोर्टाला सवाल

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारताना राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर तीन महिन्यांतच निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि न्यायालय यांच्यात संघर्ष पहायला मिळत आहे.

नवी दिल्ली : अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारताना राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर तीन महिन्यांतच निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि न्यायालय यांच्यात संघर्ष पहायला मिळत आहे. न्यायालयाच्या त्या निर्णयावर आक्षेप घेत आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 143(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक महत्त्वाचा संदर्भ पाठवला असून न्यायालय राज्यपाल, राष्ट्रपतींसाठी विधेयक मंजुरीसाठी वेळमर्यादा ठरवू शकते का? असा सवाल केला आहे. तसेच न्यायालयाला अनेक प्रश्नही केले आहेत.

संविधानाच्या कलम १४३ (१) नुसार राष्ट्रपतींना कायदेशीर आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याची परवानगी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला आता संदर्भाचे उत्तर देण्यासाठी एक घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. विशेषतः, विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी त्यांनी ठरवलेल्या वेळेचे पालन न केल्यास गृहीत धरलेली संमती असेल या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या गृहीत धरलेल्या संमतीची संकल्पना घटनेच्याविरुद्ध आहे आणि मूलभूतपणे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांना मर्यादित करते, असे संदर्भात म्हटले आहे.

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ मुद्देसूद प्रश्न विचारले आहेत. ज्यात त्यांनी, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडून विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेचे नियमन करणारे संविधानाचे कलम २०० आणि २०१ कोणत्याही अंतिम मुदती किंवा विशिष्ट प्रक्रियात्मक आवश्यकता विहित करत नाहीत, यावर भर दिला आहे.

भारताच्या राष्ट्रपतींनी विचारलेले १४ प्रश्न

१. भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?

२. भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मदत आणि सल्ल्याला बांधील असतात का?

३. भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांनी संवैधानिक विवेकाचा वापर करणे न्याय्य आहे का?

४. भारतीय संविधानाच्या कलम ३६१ ही भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींशी संबंधित न्यायालयीन पुनरावलोकनावर पूर्णपणे बंदी घालते का?

५. संविधानाने विहित केलेली वेळ मर्यादा आणि राज्यपालांनी अधिकार वापरण्याची पद्धत नसल्यास, राज्यपालांनी भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लागू केली जाऊ शकते आणि ती पद्धत विहित केली जाऊ शकते का?

६. भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी संवैधानिक विवेकाचा वापर करणे न्याय्य आहे का?

७. संविधानाने विहित केलेली वेळ आणि ती पद्धत विहित नसताना, भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी विवेकाचा वापर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लागू केली जाऊ शकते आणि ती पद्धत विहित केली जाऊ शकते का?

८. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे नियमन करणाऱ्या संवैधानिक योजनेच्या प्रकाशात, राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत संदर्भाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आणि राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवल्यावर किंवा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचा मत घेणे आवश्यक आहे का?

९. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०० आणि अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांचे निर्णय कायदा अंमलात येण्यापूर्वीच्या टप्प्यावर न्याय्य आहेत का? कायदा बनण्यापूर्वी न्यायालयांना विधेयकातील मजकुरावर कोणत्याही प्रकारे न्यायालयीन निर्णय घेण्याची परवानगी आहे का?

१०. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत कोणत्याही प्रकारे संवैधानिक अधिकारांचा वापर आणि राष्ट्रपती/राज्यपालांचे/यांनी दिलेले आदेश बदलले जाऊ शकतात का?

११. राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अंमलात असलेला कायदा आहे का?

१२. भारतीय संविधानाच्या कलम १४५(३) च्या तरतुदीनुसार, या माननीय न्यायालयाच्या कोणत्याही खंडपीठाने प्रथम हे ठरवणे बंधनकारक नाही का की त्यांच्यासमोरील कार्यवाहीत समाविष्ट असलेला प्रश्न अशा स्वरूपाचा आहे ज्यामध्ये संविधानाच्या अर्थ लावण्याबाबत कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक नाही का?

१३. भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार प्रक्रियात्मक कायद्याच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का किंवा भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ मध्ये असे निर्देश जारी करणे/आदेश पारित करणे समाविष्ट आहे जे संविधानाच्या किंवा लागू असलेल्या कायद्याच्या विद्यमान मूलभूत किंवा प्रक्रियात्मक तरतुदींच्या विरुद्ध किंवा विसंगत आहेत?

१४. भारतीय संविधानाच्या कलम १३१ अंतर्गत दाव्याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर कोणत्याही अधिकारक्षेत्राला संविधान प्रतिबंधित करते का?