ऐतिहासिक टाउन हॉलवरील मालकी हक्कासाठी जयपूरच्या राजघराण्याची सुप्रीम कोर्टात धाव; नेमकं काय आहे प्रकरण?
जयपूरच्या राजघराण्याने ऐतिहासिक टाउन हॉल इमारतीवर हक्क सांगत मालकी हक्क राज्य सरकारकडून परत मिळावा, यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सदर मालमत्ता सध्या राजस्थान सरकारच्या ताब्यात असून गेल्या अनेक वर्षांपासून न वापरता दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे. दरम्यान या प्रकरणाचा निकाल केवळ जयपूरसाठीच नाही, तर देशभरातील माजी संस्थानिक मालमत्ता वादांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो, त्यामुळे या खटल्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी १९४९ सालातील राजस्थानच्या एकत्रीकरणाशी संबंधित आहे. त्यावेळी विविध राजघराण्यांमधील करारांतून युनायटेड स्टेट ऑफ राजस्थान या नव्या राज्याची स्थापना झाली. त्यात एक अट होती की, राजघराण्यांच्या खासगी मालमत्तांवर त्यांचा हक्क कायम राहील. या संदर्भात महाराजा सवाई मानसिंह (द्वितीय) आणि भारत सरकार यांच्यात पत्रव्यवहारही झाला होता, ज्यात टाउन हॉल ही मालमत्ता खासगी असल्याचे मान्य करण्यात आले होते.या टाउन हॉल इमारतीचा वापर सरकारकडून तात्पुरत्या स्वरूपात राज्यकारभारासाठी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. सवाई मानसिंह यांना त्या काळात राजप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु, २००१ नंतर सरकारने या इमारतीचा वापर पूर्णपणे थांबवला.
राजमाता पद्मिनी देवी आणि इतर वारसदारांनी या इमारतीवर स्वामित्व हक्क सांगितले आहेत. त्यांचा दावा आहे की, मालमत्तेचा ताबा दिला गेला, पण मालकी हक्क दिले गेले नाहीत. त्यामुळे ही मालमत्ता परत मिळावी, तसेच या इमारतीच्या वापराविना झालेल्या नुकसानीसाठी नुकसानभरपाई (mesne profits) द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने याविरुद्ध घटना दफाअ ३६३ चा आधार घेतला. त्यानुसार, संविधान लागू होण्यापूर्वीच्या करारांबाबत कोणतीही न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही.
पण, ट्रायल कोर्टाने हे म्हणणे फेटाळून लावले आणि हा निव्वळ मालमत्तेचा वाद असल्याचे ठरवले. मात्र, एप्रिल २०२५ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निकाल रद्द केला आणि संपूर्ण दावा फेटाळला. त्यामुळेच राजघराण्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले असून पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर होणार आहे.
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे यांनी राजघराण्याची बाजू मांडताना सांगितले की,
“या प्रकरणात घटनात्मक मुद्दे उभे राहतात – विशेषतः राजघराण्यांचे हक्क २६व्या घटनादुरुस्तीनंतर कसे राहिले याविषयी.”
त्यांनी असा दावा केला की,
टाउन हॉल ही पूर्णतः खासगी मालमत्ता आहे.
राज्य सरकारला फक्त तात्पुरता वापराचा हक्क देण्यात आला होता.
संविधानातील ३६३ हा कलम आणि त्याचा वापर आजच्या घडीला योग्य नाही.
३६३ व ३६२ हे परस्परपूरक कलमे होती; ३६२ रद्द झाल्यावर ३६३ चे स्वतंत्र अस्तित्वही शंका घेण्याजोगे आहे.
“जर भारत सरकार त्या करारात पक्षकार नव्हते, तर मग राजघराण्याचा भारताशी विलिनीकरण कसे झाले?”
“जर हा युक्तिवाद मान्य केला, तर इतर सर्वच माजी संस्थानिकही अशीच मागणी करू लागतील का?”
त्यावर साल्वे यांनी स्पष्ट केले की,
“दावा दाखल करणे आणि खरेच हक्क सिद्ध होणे यामध्ये फरक आहे. आम्ही केवळ खासगी मालमत्तेचा हक्क सांगतो आहोत, संस्थानिक अधिकारांचे पुनरुज्जीवन नाही.”
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल यांनी सांगितले की, तातडीची अंतरिम दिलासा देऊ नये. मात्र, त्यांनी सांगितले की या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणतीही पुढील कृती राज्य सरकार करणार नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेत पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. दरम्यान जयपूरच्या टाउन हॉलवरचा हा वाद फक्त एका इमारतीचा नाही, तर तो संविधान, प्राचीन करार, आणि नव्या मालकी हक्कांच्या व्याख्यांशी संबंधित आहे. यामध्ये संविधानातील कलमे, न्यायालयांची कार्यक्षमता, आणि माजी संस्थानिकांचे आधुनिक भारतातील स्थान यांचा समन्वय कसा साधला जावा, हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रकरणाचा निकाल केवळ जयपूरसाठीच नाही, तर देशभरातील माजी संस्थानिक मालमत्ता वादांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
