शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
बाबा रामदेव यांना उच्च न्यायालयाचा झटका, २७३ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार? नेमकं प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य-X)
Baba Ramdev News in Marathi: बाबा रामदेव यांच्याशी संबंधित पतंजली आयुर्वेद लिमीटेड कंपनीच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने या कंपनीला फेडरल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स एजन्सीनी उघडक केलेल्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. याचदरम्यान आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांच्या कंपनी पतंजली आयुर्वेदाला मोठा धक्का दिला आहे. २७३.५ कोटी रुपयांच्या जीएसटी नोटीसविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून आज (2 जून) न्यायालयाने फेटाळली.
न्यायालयाने पतंजलीचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. ज्यामध्ये कंपनीने म्हटले होते की, असा दंड फौजदारी खटल्यानंतरच लावावा. खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की जीएसटी कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत कर अधिकाऱ्यांकडून दंड आकारला जाऊ शकतो. यासाठी खटला आवश्यक नाही, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
याप्रकरणी न्यायाधीश शेखर बी सराफ आणि न्यायमूर्ती विपिन चंद्र दीक्षित यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की जीएसटी दंडाचा खटला दिवाणी स्वरूपाचा आहे. यामध्ये फौजदारी खटल्याची आवश्यकता नाही. जीएसटी अधिकारी कारवाई करू शकतात. यासाठी खटल्याची आवश्यकता नाही. पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे उत्तराखंडमधील हरिद्वार, हरियाणातील सोनीपत आणि महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथे तीन युनिट आहेत. जिथे संशयास्पद व्यवहारांबद्दल माहिती मिळाली. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चा वापर जास्त होता, परंतु त्यांच्याकडे कोणतेही आयकर कागदपत्रे नव्हती.
वस्तू आणि सेवा कर महासंचालनालय (डीजीजीएसटी) गुप्तचर विभागाने १९ एप्रिल २०१४ रोजी पतंजली आयुर्वेद कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, ज्यामध्ये २७३.५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. ही नोटीस १० जानेवारी रोजी मागे घेण्यात आली. जीएसटीला आढळून आले की सर्व वस्तूंच्या बाबतीत, विकले जाणारे प्रमाण नेहमीच पुरवठादारांकडून खरेदी केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त होते. वादग्रस्त वस्तूंवर मिळालेला आयटीसी याचिकाकर्त्याने पुढे हस्तांतरित केला. त्यानंतर, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी कलम १२२ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ज्याला पतंजली आयुर्वेद कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
