बेहिशेबी संपत्तीचे प्रकरण; हायकोर्टाचा उपमुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा, CBI चौकशी रद्द करण्याचे आदेश

काही कालावधीने राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर राज्य सरकारने सीबीआयला दिलेली चौकशीची परवानगी परत घेतली. ज्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डिके शिवकुमार यांना कर्नाटक हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे. बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री असताना डिके शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र आता बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी हायकोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे. या प्रकरणातील चौकशी चालू ठेवण्याची सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली आहे.

कर्नाटक राज्य सरकारने कॅबिनेट बैठकीत डिके शिवकुमार यांची सीबीआय चौकशी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान याविरोधात सीबीआयने हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टाने कॅबिनेटचा निर्णय कायम ठेवत सीबीआयची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१९ मध्ये बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री असताना डिके शिवकुमार यांच्या बेहिशेबी संपत्तीची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला दिली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये सीबीआयने भ्रष्टाचार कायद्यांतर्गत डिके शिवकुमार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर शिवकुमार यांनी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा असल्याचे म्हणत हायकोर्टात तो रद्द करण्यासाठी धाव घेतली होती.

२०२३ मध्ये हायकोर्टाने सीबीआयच्या तपासावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर शिवकुमार यांनी राज्यसरकारचा निर्णय रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल केली होती. काही कालावधीने राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर राज्य सरकारने सीबीआयला दिलेली चौकशीची परवानगी परत घेतली. ज्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

सीबीआय आणि भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर हायकोर्टात याची सुनावणी पार पडली व सीबीआय व राज्य सरकारमधील वादावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान आता हायकोर्टाने सीबीआय चौकशी रद्द केल्याने डिके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना देखील हायकोर्टाचा दिलासा

म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (MUDA) शी संबंधित कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात म्हैसूरच्या लोकायुक्त आणि बेंगळुरू येथील लोकप्रतिनिधी न्यायालयात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान या प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिलासा दिला आहे. भ्रष्टाचार कायद्याविरोधी कायद्यांतर्गत सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटल्यांमधील न्यायालयीन कारवाईला पुढील आदेश येईपर्यंत हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणाला २९ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित कोर्टाने कोणतीही कारवाई करू नये असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत अधिनियम १९८८ अंतर्गत कलम १७ ए आणि भारतीय नागरिक सुरक्षेच्या कलम २१८ अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खटला दाखल केला आहे.