Loksabha Elections 2024: मागील वर्षी २०२४ मध्ये देशभरात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात भारतातील लोकसभा निवडणुकांची चर्चा झाली. देशात पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात सरकार स्थापन झाले. या निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी अफाट पैसा खर्च केला. जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाची ओळख आहे. भाजपने या निवडणुकीत किती खर्च केला. याबाबत अनेकांना उत्सुकता लागली आहे.
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसह इतर पक्षांनी किती खर्च केला, याचा सविस्तर अहवाल निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने शुक्रवारी (२० जून २०२५) जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सुमारे १,४९४ कोटी रुपये खर्च केले, जे एकूण खर्चाच्या ४४.५६ टक्के आहे. याशिवाय एडीआरने ३२ राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या निवडणूक खर्चाचे विश्लेषण केले आहे.
एडीआरच्या अहवालानुसार, भाजपनंतर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकात काँग्रेसने ६२० कोटी रुपये खर्च केला आहे. जो पक्षाच्या एकूण खर्चाच्या १८.५ टक्के आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीममध्ये एकाच वेळी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये (१६ मार्च ते ६ जून २०२४ दरम्यान) या पक्षांनी एकूण ३,३५२.८१ कोटी रुपये खर्च केले.
राष्ट्रीय पक्षांनी ६,९३०.२४६ कोटी रुपये उभारले
या खर्चात राष्ट्रीय पक्षांचा वाटा २,२०४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (६५.७५ टक्के) होता. राष्ट्रीय पक्षांनी ६,९३०.२४६ कोटी रुपये (९३.०८ टक्के) उभारले होते, तर प्रादेशिक पक्षांना ५१५.३२ कोटी रुपये (६.९२ टक्के) मिळाले. हे विश्लेषण राजकीय पक्षांना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ९० दिवसांच्या आत आणि विधानसभा निवडणुकीच्या ७५ दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे सादर कराव्या लागणाऱ्या अनिवार्य खर्चाच्या विवरणपत्रावर आधारित आहे. हा तपशील दाखल करण्यात खूप उशीर झाल्याचेही एडीआरने म्हटले आहे.
अहवालानुसार, आम आदमी पक्षाची (आप) माहिती १६८ दिवसांच्या आयोगाला उशिराने मिळाली, तर भाजपची माहिती १३९ ते १५४ दिवसांच्या उशिराने मिळाली. एडीआरच्या मते, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी फक्त काँग्रेसने एकत्रित अहवाल सादर केला.
नांदेडमध्ये चोर समजून २४ वर्षीय युवकाची हत्या; ‘नेटग्रीड’मुळे ओळख पटली; चार आरोपींना अटक
डिजिटल माध्यमातून निवडणूक प्रचाराचा खर्च
एडीआरच्या अहवालानुसार, यानंतर प्रवास खर्च येतो, जो ७९५ कोटी रुपये होता. त्याच वेळी, उमेदवारांना एकरकमी पैसे म्हणून ४०२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पक्षांनी डिजिटल माध्यमातून प्रचार करण्यासाठी १३२ कोटी रुपये आणि उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रकाशित करण्यासाठी २८ कोटी रुपये खर्च केले.
स्टार प्रचारकांचा प्रवास खर्च वाढला. ७९५ कोटी रुपयांपैकी ७६५ कोटी रुपये (९६.२२ टक्के) पक्षाच्या उच्चपदस्थ नेत्यांच्या प्रवासावर खर्च झाले, तर इतर नेत्यांवर फक्त ३० कोटी रुपये खर्च झाले. अहवाल तयार करताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) आणि शिवसेना (Shisena) यासह २१ पक्षांच्या खर्चाचे तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध नव्हते.
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये झालेल्या २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (एजेएसयू) पार्टी, केसी(एम) यांचा खर्चाचा तपशील उपलब्ध नव्हता. दरम्यान, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि केरळ काँग्रेस (एम) या दोन पक्षांनी निवडणूक लढवूनही शून्य खर्च जाहीर केला.
.png "Videos"){kind=small}
