Bihar Bandh : महाआघाडीने दिली बिहार बंदची हाक; ९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी सुधारणेविरोध एल्गार

बिहारमधील विरोधी महाआघाडी ९ जुलै रोजी राज्यातील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्रचनेविरोधात बिहार बंदची हाक दिली आहे, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला फायदा पोहोचवण्याचं निवडणूक आयोगाचं षडयंत्र असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे

बिहारमधील विरोधी महाआघाडी ९ जुलै रोजी राज्यातील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्रचना, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला फायदा पोहोचवण्याचे षडयंत्र याविरोधात बिहार बंदची हाक दिली आहे, अशी घोषणा राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते तेजस्वी यादव यांनी केली. महाआघाडीच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर ते बोलत होते आम्ही मतदार यादीतील बदलावर आक्षेप नोंदवला आहे, ज कमकुवत घटकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचि ठेवण्याचा कट आहे. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्र नितीशकुमार यांना भीती आहे की राष्ट्रीय लोकशाही आघाड आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत होऊ शकते.

पडताळणीवर नाराजी
माजी उपमुख्यमंत्री म्हणाले,आम्ही निवडणूक आयोगाला मतदार यादीच्या सुधारणेबाबत अद्यतनित माहिती नियमितपणे
सामायिक करणारा डॅशबोर्ड विकसित करण्याची विनंती केली आहे. त्यांना खात्री असेल की ते एका महिन्यापेक्षा
कमी कालावधीत ८ कोटी मतदारांचा समावेश असलेली ही प्रक्रिया पूर्ण करतील, तर त्यांनी नियमित अद्यतने सामायिक करण्यास मागेपुढे पाहू नये.

निर्णय कोण घेतेय, याची सर्वांना माहिती
तेजस्वी यादव म्हणाले की, विरोधकांनी निवडणूक आयोगासमोर आपल्या चिंता मांडल्या आहेत, परंतु पाटण्यातील अधिकारी कोणताही निर्णय घेण्यात सहभागी नाहीत. निर्णय कोण घेत आहे हे सर्वांना माहिती आहे. आम्ही बिहारच्या लोकांना सावध राहण्याचे आवाहन करतो. आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.

१० कामगार संघटना देखील केंद्राच्या धोरणांविरुद्ध
वरिष्ठ कामगार संघटना नेत्या आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर म्हणाल्या की, १७ कलमी मागण्यांसाठी १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी ९ जुलै रोजी पुकारलेला संप नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आणि बेरोजगार व कामगारांसाठी आहे. कामगार वर्ग, शेतकरी समुदाय आणि शेतमजूर यांना दीर्घ लढाईसाठी तयार करण्यासाठी हा संप खूप महत्त्वाचा आहे. कामगार संघटनांच्या अधिकारांवर अंकुश लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्या म्हणाल्या की, गुंतवणूकदार कामगारांमुळे नाही तर एक किंवा दोन कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी धोरणामुळे भारतात येत आहेत. कामगारही आले एकत्र :सरकारने २९ कामगार कायदे रद्द केले आणि ४ कामगार संहिता लागू केल्या आहेत, ज्यामुळे कामगारांच्या कायमस्वरूपी नोकऱ्या, सुरक्षा आणि संपाचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल. कामाचे तास ८ वरून १२ पर्यंत वाढवणे देखील कामगारांसाठी घातक आहे.

निषेध वाढत असताना निवडणूक आयोगाची सावरासावर
विरोधी पक्षांकडून वाढत्या निषेधांना पाहता, निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यावर सावरासावर केली आहे. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीबद्दलच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयाने लोकांना आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास आवश्यक कागदपत्रे नसतानाही भरलेले निवडणूक अर्ज सादर करण्यास सांगितले आहे. बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) सर्व भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले फॉर्म अपलोड करण्यास सांगितले.