नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या (Modi Government) दुसऱ्या कार्यकाळातील हे शेवटचे पूर्णवेळ बजेट असणार आहे. या बजेटमधून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. महागाई आणि कर्जावरील वाढत्या व्याजदराने नागरिक त्रस्त आहेत. त्यांना या बजेटमध्ये मोठ्या घोषणेची अपेक्षा आहे.
दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो. यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी आर्थिक तरतूद केली जात आहे. सरकारी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करताना 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करू शकतात, असे म्हटले जात आहे. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग सुरू आहे. त्यानंतर आता सरकारने 8 वा वेतन आयोग जाहीर केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. तसे झाल्यास खालच्या स्तरापासून वरच्या स्तरापर्यंतच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार वाढतील. यामुळे पर्यायाने महागाई देखील वाढणार आहे. सरकारचा खर्च वाढेल, त्यामुळे त्याचा फटका सर्वसामान्यांना कररुपी बसणार आहे.
डिजिटल शिक्षणावर लक्ष
सरकार डिजिटल एज्युकेशनवर लक्ष अधिक केंद्रीत करु शकते. मागच्या बजेटमध्येही यावर फोकस वाढवण्यावर भर दिला होता. एका मिडिया रिपोर्टनुसार, या बजेटमध्ये डिजीटल विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी राज्यांना अर्थसहाय्य वाढवण्याची शक्यता आहे. वन क्लास वन चॅनल प्रोग्रॅमचा विस्तार केला जाऊ शकतो. ई लर्निंग आणि डिजीटल एज्युकेशनमध्ये स्थानीय भाषांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
संरक्षण क्षेत्र
एअऱफोर्ससाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढू शकते. याचा वापर एअरक्राफ्ट, ड्रोन आणि मिसाईल्स खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो. भूदलासाठी बजेटमध्ये भरीव तरतूद होऊ शकते. देशांतर्गत उद्योगातून डिफेन्स उपकरणे खरेदीसाठी लक्ष्य केंद्रित केले जाऊ शकते. संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दृष्टीने ठोस घोषणा होऊ शकतात. पीएलआयद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढीवर भर दिला जाऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
